पुणे – महापालिकेचा कारभार गतिमान करण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही योजना अथवा प्रकल्पच नसेल, तर कारभारात सुधारणा झाली आहे किंवा तशी इच्छशक्ती नाही का? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. शहरातील नागरिकांच्या समस्या अधिकाधिक गतिमान पद्धतीने सोडविण्यासाठी महापालिकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने “राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी कोणते उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, याची माहिती शासनाने महापालिकेस मागविली होती. मात्र, एकाही विभागाने ही माहिती दिली नसल्याचे समोर आले आहे.

प्रशासकीय कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा, नागरिकांमध्ये शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाबाबत असलेला गैरसमज दूर होऊन तत्पर व कार्यक्षम कारभाराची अनुभूती नागरिकांना मिळावी, या उद्देशाने शासनाकडून ही स्पर्धा घेतली जाते. यात निवड झालेले प्रकल्प नंतर संपूर्ण राज्यासाठी आदर्श म्हणून लागू केले जातात. हे लक्षात घेऊन अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी महापालिकेच्या सर्व विभागांना प्रत्येकी एक लोकाभिमुख्य नावीन्यपूर्ण उपक्रम सादर करण्याचे अनिवार्य केले होते.

त्यानंतर सर्व उपक्रमांतून दोन सर्वाधिक चांगल्या उपक्रमांची निवड करून ते शासनास पाठविले जाणार होते. मात्र, पालिकेच्या प्रमुख 27 विभागांपैकी एकाही विभागाकडे या स्पर्धेसाठी तसेच पुणेकरांसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम नसल्याने शासनाने महापालिकेस दिलेली मुदत निघून गेली आहे. शासनास हे प्रस्ताव 20 ऑगस्टपूर्वी पाठवायचे असल्याने बिनवडे यांनी 19 ऑगस्टपर्यंत देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

अभियान सुरू
दि. 20 ऑगस्ट ते 2 ऑक्‍टोबर या कालावधीत हे प्रशासकीय गतिमानता अभियान राबविण्यात येणार आहे. तर नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी वर्षभराची मुदत आहे. स्पर्धेसाठी दि. 16 ते 31 ऑक्‍टोबर या कालावधीत प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार आहेत. मात्र, प्रशासनाला आधीच त्याची तयारी करणे आवश्‍यक असताना अभियानाची सुरूवात झाली, तरी महापालिकास्तरावर हालचाल झालेली नाही.