उसाच्या कमतरतेमुळे साखर उत्पादनात घट येणार
बिजवडी – राज्याचा ऊस गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरला सुरू होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची बैठक पार पडली. त्यामध्ये निर्धारित तारखेच्या आतमध्ये साखर कारखाने सुरू करू नयेत, असे सुचवण्यात आले. यावर्षी राज्यात पावसाची कमतरता असल्याने उसाच्या परिणामी साखरेच्या उत्पादनामध्ये घट येण्याची शक्‍यता आहे. या संदर्भात प्रभातशी बोलताना हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्याच्या साखर उत्पादनाचा आणि हंगामाचा आढावा घेतला.

पाटील म्हणाले, आपल्या राज्यातील साखर कारखान्यांनीच आपल्या राज्यातील उसाचे गाळप करावे, अशी चर्चा या बैठकीत झाली. कायद्याप्रमाणे एफआरपीही द्यावी. याच बरोबर साखर कारखानदारांच्या काही समस्या होत्या, त्याही मांडण्यात आल्या. यात डिस्लरीसाठी जे पाणी वापरायचे, त्या पाण्याला आता उत्पादित खर्च धरून पाणी आकारणी करायला सुरुवात झाली आहे.

कारखाना जे पाणी वापरते ते पाणी रॉ मटेरियल आहे आणि त्या पाण्याला कमर्शियल दर आकारावा. आता साखर कारखानदार या पाण्याला नऊ ते साडेनऊ रुपये भारतात त्याच पाण्याला आता सरकारला 350 रुपये भरावे लागतील. या जाचक अटीमुळे कारखान्याचे आसवणी प्रकल्प अडचणीत येतील. यावर मार्ग काढावा अशी सूचना पाटील यांनी केली.

मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये यावर्षी 30 ते 35 टक्के गाळप हंगाम कमी होणार आहे. ऊस पट्ट्यामध्ये यावर्षी पाऊस झाला नसल्याने उसाच्या लागवडी कमी आहेत, तर काही ठिकाणी उसाची उंचीही वाढलेली नाही. त्यामुळे उसाला वजन आणि उतार कमी पडण्याची शक्‍यता आहे. यावर्षीचा गाळप हंगाम 90 दिवसापेक्षा जास्त दिवस चालू शकणार नाही.

म्हणून राज्य सरकारने साखर कारखानदारी विषयी साखर कारखानदारी टिकवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. यासाठी दूरदृष्टीच्या योजना आखल्या आखायला हव्यात असेही राजाची माजी सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटीलज्याचे साखर कारखानदारांनी कारखानदारांनी शुगर डेव्हलपमेंट फंडाकडून जे कर्ज घेतलं होतं ते कर्ज ते कर्ज पुनर्गठीत करून त्याचे समान पाच हप्ते पाडून द्यावेत अशी मागणी राज्य सरकारकडे सर्व साखर कारखानदारांनी केली आहे.

साखरेची किंमत वाढवावी
आता राज्यात साखरेची किंमत वाढवल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आपल्या राज्यातील साखरेची एमएसपी ही मागील पाच वर्षापासून तीच आहे. आता राज्यात साखर जादा किमतीने म्हणजेच छत्तीस रुपयांपर्यंत चालू आहे. एमएसपी ही 3600 रुपये करावी. अशी मागणी कारखानदारांनी केली आहे. तर राज्य सरकारचे इथेनॉलच्या बाबतीत वेगळं धोरण असावं. अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली.

साखर कारखान्यातून जी वीज निर्माण झाली निर्माण होते, त्या विजेला दरही चांगला मिळावा यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत. राज्यातील साखर कारखानदार हे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात कराच्या रूपाने महसूल देतात. त्या मोबदल्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून सरकारकडूनही साखर कारखानदारांना अपेक्षा आहेत.

गुऱ्हाळांवर बंधने नाहीत
खरे तर राज्यातील गुऱ्हाळांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. पूर्वी हजार टन गाळपाची गुऱ्हाळे होती तोपर्यंत ठीक होतं; परंतु आता या गुऱ्हाळांची गाळप क्षमता मोठी होत गेली आहे. त्यामुळेही साखर कारखान्यावरती त्यांचा मोठा परिणाम होत आहे. महाराष्ट्राचा रोजचा एक लाख टन ऊस गुऱ्हाळाला गाळपासाठी उस जातो. या गुऱ्हाळांना कोणताही एफआरपी नाही, कोणता टॅक्‍स नाही, शासकीय बंधने नाहीत. सर्व मनमानी कारभार आहे. यावर सुद्धा या बैठकीमध्ये मोठी चर्चा झाली.