केंद्र, राज्यांनी महागाई मुक्तीबाबत मार्ग काढण्याची मागणी राहुल गणगे पुणे – पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीसंदर्भात केंद्र आणि राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला आहे. दरवाढीची जबाबदारी परस्परांवर ढकलण्याची चढाओढ लागली आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील हा कलगीतुरा संपून महागाईबाबत कोण कधी काय बोलणार याकडे सर्वसामान्य जनता डोळे लावून बसली आहे. परंतु या टोलवीटोलवीत वाढीव दरानेचइंधन खरेदी करून सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके सोसावे लागत आहेत. त्यामुळे केंद्र, राज्यांनी वाढत्या महागाईतून मार्ग काढण्याची मागणी सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहे. सध्या गावागावांतील शेतकरी, शेतमजूर गॅस, पेट्रोल, डिझेलच्या वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासंदर्भात केलेल्या ताज्या वक्तव्यामुळे इंधनाचा विषय पुन्हा तापला आहे. ताज्या कोविड स्थितीवरमुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीची चर्चा केली. इंधनावर भरमसाठ कर लावणाऱ्या राज्यांना खडे बोल सुनावले. पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा सामान्य माणसांवरील बोजा कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी नोव्हेंबरमध्ये केली होती. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण भोंगा आणि कुरघोड्यांच्या राजकारणामुळे चांगलेच ढवळून निघाले आहे. प्रत्येक नेता आपापली भाषा बोलू लागला आहे. या कुरघोड्यांमध्ये सर्वसामान्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न मात्र बाजूला राहिले आहेत. राज्य सरकारने पेट्रोलवर लिटरमागे 32 रुपये 15 पैसे, राजस्थानने 29 रुपये 10 पैसे असा कर लावला असताना उत्तराखंडमध्ये 14 रुपये 51 पैसे, उत्तर प्रदेशात 16 रुपये 50 पैसे कर लावला आहे. अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही दैनंदिन महाग होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना जीवन जगणे कठिण झाले आहे. सध्या पेट्रोल, डिझेलचे दर वारंवार वाढत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसत आहे. पेट्रोल, डिझेल, तुरडाळ अशा अनेक गोष्टी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करुन राज्यातील जनतेला महागाईतून दिलासा देण्याची गरज आहे. – दिलीप वाल्हेकर, हवेली तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सध्या वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. याबाबत केंद्र सरकार सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. परंतु राज्य सरकारने पेट्रोल, डिझेल वरील कर कमी करण्याबाबत सहकार्य केल्यास महागाई कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबाबत सरकारने विचार करण्याची गरज आहे. – संदीप सातव, संघटन सरचिटणीस, भाजप युवा मोर्चा
