राजगुरुनगर – लोकांचे प्रश्न समजून घेण्याऱ्या व न्यायाने वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खेड तालुक्यात गरज आहे. मात्र सध्याचे खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे वकिलांसह सर्वसामान्य नागरिकांची बाजू समजून घेत नाहीत उलट अरेरावीची भाषा करीत आहेत. शेतकऱ्यांची अधिकारी एजंटच्या माध्यमातून आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तालुक्यातून तात्काळ बदली करावी. १० दिवसात बदली झाली नाही तर वकिलांच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा आज खेड वकील (राजगुरूनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. संजय गोपाळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिला.

खेडचे प्रांत अधिकारी जोगेंद्र कट्यारे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या कारभाराबाबत खेड वकील (राजगुरूनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.संजय गोपाळे यांनी पत्रकार परिषद घेत बदलीची मागणी केली. या पत्रकार परिषदेला मोठ्या संख्येने वकील उपस्थित होते.

खेड वकील (राजगुरूनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.संजय गोपाळे म्हणाले, प्रांत जोगेंद्र कट्यारे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांची मिलीभगत आहे. हे अधिकारी जेवणाच्या नावाखाली दुपारी जातात ते परत येतच नाहीत, नागरिकांची कामे कोण करणार? ते न्यायिक भूमिका घेत नाहीत. वकिलांसह शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक देत नाही. वकिलांना प्रांत व तहसीलदार यांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घ्यावी लागते. ही दुर्दैवी बाब आहे.

प्रांत आणि तहसीलदार रुजू झाल्यानंतर आम्ही त्यांना मिटिंग घेऊन भूमिका मांडल्या होत्या, मात्र त्यानंतर त्यांनी असे प्रकार चार पट वाढवले. भ्रष्टाचाराला सुरुवात केली. वकील बाहेर कसा निघेल, पक्षकार आत कसा येईल, आणि एजंट माध्यमातून पैसे कसे मिळतील अशी, अधिकाऱ्यांची भूमिका असल्याने अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना खेड तालुक्यातून हद्दपार केले पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात एजंटगिरी सुरु आहे, वकिलांना हीनतेची वागणूक दिली जाते. रिंग रोड रेल्वे ऑफिस शहराबाहेर नेले आहे. तेथे मोठा आर्थिक गैरप्रकार घडत असल्याचा आरोपही पत्रकार परिषदेत गोपाळे यांनी केला.

ॲड. जना पुंडे म्हणाल्या, हप्तेखोर अधिकारी जनतेची कामे पैसे घेतल्याशिवाय करीत नाहीत. अधिकारी पैसे घेऊन चार दिवसात निकाल देऊन मोकळे होतात. तहसीलदारांना कामाची घाई का ? यात पैसे लाखो रुपये घेतात. ५ कोटी देऊन बदलीवर येथे अधिकारी येतात कारण येथे मोठी मलई खायला भेटते. आपण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिले आहे, मात्र ते कारवाई करतील यात शंका आहे. कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून महसूल मंत्र्यांपर्यंत यांची आर्थिक साखळी असते. मात्र वकील संघटना अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत  आवाज उठवेल.

खेड वकील बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड देविदास शिंदे म्हणाले, प्रांत, तहसीलदार यांची मनमानी असते. आमच्या मागण्या त्यांच्या समोर मांडल्या मात्र वकिलांना रिस्पेक्ट देत नाहीत. पूर्णपणे त्यांच्यात भ्रष्टाचार करण्याचे त्यांची मनस्थिती आहे. त्यामुळे असे भ्रष्ट आधिकारी खेड तालुक्यात नकोच आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करतो.

ॲड.अरुण मुळूक म्हणाले, सर्वसामान्य शेतकरी व नागरिकांवर अन्याय करण्याचे धोरण सद्याचे प्रांत व तहसीलदार करीत आहेत. अर्वाच्च भाषेत तहसीलदार वकिलांसोबत बोलतात. आम्ही अशा अधिकाऱ्यांचा निषेध करीत त्यांची बदली झाली नाही तर आंदोलन करणार आहोत.

ॲड. शंकर कोंबल म्हणाले, अनेक शेतकऱयांच्या सातबारामध्ये तलाठी, मंडल अधिकारी यांनी अनेक चुका केल्या त्या चुकांची तालुक्यातील शेतकरी मोठी शिक्षा भोगत आहेत, १५५ खाली दुरुस्ती करण्यासाठी मोठी पैशाची मागणी केली जाते, चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा नाही, मात्र दुरुस्ती करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. यात एजंटगिरी चालू आहे, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची बदली न करता त्यांना नोकरीतून काढून टाकले पाहिजे.

ॲड.गोरक्ष शिंदे म्हणाले, रिंग रोड जमीन संपादनचे शेतकऱ्यांना पैसे, अडचण नसलेल्या शेतकऱ्यांना दिले पाहिजेत. मात्र शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते. अधिकाऱ्यांचे एजंट शेतकऱ्यांना गाठून पैसे मागतात त्यांना पैसे दिले की संपादनाची रक्कम काढून दिली जाते मग हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. पैशाची मागणी केली म्हणजे पुरावे द्यावे लागतात असे नाही, २०० वकील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत आवाज उठवत असतील तर हा एक पुरावाच आहे.

ॲड. बाबासाहेब आरुडे म्हणाले, सर्वच वकिलांची प्रांत तहसीलदार हटावो अशी मागणी आहे. या पूर्वी अनेक अधिकारी आले गेले मात्र अशी परिस्थिती त्यावेळी नव्हती. ते अधिकारी शेतकरी पक्षकार वकिलांची बाजू समजून घेऊन निर्णय देत होते. मात्र आता वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आणि वकिलांवर अन्याय करणारे अधिकारी तालुक्यात नकोच.

ॲड. अनिल राक्षे म्हणाले, मी बोलतो, मी सांगतो, मी ठरवणार, मी म्हणेल ते सांगा, अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका असते. आमची भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूची असते. शेतकऱ्यांची भूमिका वकील मांडतो, येथे कायद्याचा बाजार मांडला आहे. शेतकऱ्यांची बाजू मांडूनही न्याय मिळत नाही. तालुक्यात अनेक प्रकल्प आले आहेत, त्याची देणी शासन अदा करत असताना त्यात अडचणी काढून माया जमा करण्याचा धंदा अधिकाऱ्यांनी सुरु केला आहे. प्रांत तहसीलदार यांची बदली झालीच पाहिजे.

ॲड. पांडुरंग केदारी म्हणाले, प्रांत अधिकारी यांच्याकडे प्रश्न केसेस असतील त्या न्यायिक पद्धतीने सोडवणे गरजेचे असते. मात्र त्याप्रमाणे ते काम करीत नाहीत. दोन्ही बाजू समजून घेणे गरजेचे असते. कायद्याप्रमाणे आम्ही बाजू मांडतो मात्र हे मांडताना त्यांच्याकडून वकिलांना उद्धटपणे वागणूक दिली. मनाप्रमाणे काम करतात अशा अधिकाऱ्यांची बदली झाली पाहिजे. त्यांनी जिथे जातील तिथे त्यांनी ‘काय त्या प्रमाणे नाही, तर कायद्या प्रमाणे” काम करावे.

दरम्यान, प्रांत कार्यालयात पैसे घेऊन कामे केली जातात. जे वकील पैसे देत नाहीत, पक्षकार पैसे देत नाहीत त्यांच्या विरोधात निकाल दिले जातात. प्रांत कार्यालयात काम करणारे काही क्लार्क पैशाची मागणी करतात. केस बाबत दिलेल्या पुराव्यांची शाहनिशा न करता निकाल दिले जातात. केस दाखल करून घेणारा एक, वाचून दाखवणारा एक आणि निकाल टाईप करणारा एक अशा माध्यमातून होणाऱ्या प्रांत कार्यालयातील कामावर वकिलांची नाराजी आहे. वकील आणि पक्षकारांना उद्धटपणे प्रांत अधिकारी बोलत असतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० दिवसात बदली केली नाही तर उपोषण करण्याचा इशारा वकिलांनी दिला आहे..