बारामती- धनगर समाज नव्याने आरक्षण मागत नाही. त्यामुळे आदिवासी मंत्री तथा आदिवासी समाजाने विरोध करण्याचे कारणच नाही. राज्यघटनेप्रमाणे असलेल्या हक्‍कापासून 75 वर्षांपासून धनगर समाजाला जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले असल्याचा घणाघात आरोप कल्याणी वाघमोडे यांनी केला आहे. धनगर आरक्षणासाठी दि. 30 ऑक्‍टोबर रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन होणार आहे.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (डढ आरक्षण) अंमलबजावणी करण्यासाठी धनगर समाजाची मागणी अनेक वर्षापासूनची आहे. गेली 75 वर्षांत धनगर समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संविधान कलम 342 हे अनुसूचित जमातीचे आहे. अनुसूचित जमाती आदेश 1950 (सी.ओ. 22) यानुसार राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक 1 ते 47 नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या यादीत क्रमांक 36 वर धनगर जमातीचा समावेश आहे.

हा अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी दि. 6 सप्टेंबर 1950 मध्ये काढलेला आहे, हे लोकसभेत बिल पास केले आहे. आजपर्यंत कोणत्याच सरकारला धनगर आरक्षणाचे भिजते घोंगडे सोडवता आले नाही. धनगर समाजाच्या वतीने मोर्चे, आंदोलने, यातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निवेदन देण्यात येत आहेत. सरकारने अजून याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. परंतु आश्‍वासनांसाठी मीटिंग न बोलवता दुरुस्तीचा अध्यादेश राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवावा.

2015 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेळकाढू धोरण राबवले. मुंबई येथील मेळाव्यात बांधवांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन वाघमोडे यांनी केले आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावा; अन्यथा (दि.30) रोजी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल.