एमआयडीसीच्या चार टप्पे, धरणे, रिंगरोड, रेल्वे प्रकल्पामुळे भूमिपूत्र संकटात
चाकण  – खेड तालुक्‍यातील पिढीजात असलेल्या पारंपरिक शेतीचा विषय दिवसेंदिवस पूर्णपणे कोलमडला आहे. चाकण उद्योग पंढरीसह संपूर्ण तालुक्‍यात रोज नव्याने दाखल होणाऱ्या अत्याधुनिक व अद्ययावत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे स्थानिक शेतकरी संपून चालला आहे. चार टप्पे पूर्ण होऊनही पाचव्या टप्प्यासाठी जमीन भूसंपादन सुरू आहे, त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली विविध प्रकल्पांचा दट्ट्या खेड तालुक्‍याच्याच वाट्याला का, असा प्रश्‍न आता सर्वसामान्य नागरिकांना भंडावत आहे.

प्रकल्पांसाठी जमिनी जाऊ लागल्याने प्रकल्पांनीच शेतीला डंख मारल्याने शेतकरी उद्‌ध्वस्त होतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. रिंग रोड, रेल्वेसाठी भूसंपादन होणाऱ्या भूसंपादनामुळे भूमिपुत्र व येथील शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीस आला आहे.

खेड तालुका हा संतांच्या पावनभूमीचा तालुका आहे. खेडला अनेक प्रकल्पांनी चोहोबाजूंनी घेरल्याने शेतीप्रधान असलेल्या या तालुक्‍यातील शेत जमीन विविध प्रकल्पांसाठी संपादित होत चालल्याने शेतकऱ्यांना देशोधडीला जाण्याची वेळ आली आहे. सरकारी पड जमिनीवर प्रकल्प उभे न करता शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या जमिनी संपादित होत असल्याने यातून आपली जमीन वाचवण्यासाठी शेतकरी जीवाची पर्वा न करता अजूनही आंदोलन करत आहेत.

ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. चाकण औद्योगिक वसाहतीचे चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. त्यामध्ये तालुक्‍याच्या पूर्व पश्‍चिम आणि दक्षिण भागातील गावांमध्ये हजारो हेक्‍टर जमिनीवर राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्या सुरू आहेत. पाचव्या टप्प्यासाठी जमीन अधिग्रहण सुरू आहे; परंतु स्थानिक तरुणांना कंपन्यांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार आजपर्यंत मिळालेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा गोंधळ अजूनही सुरू आहे. शासन दरबारी हेलपाटे मारून शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटले नसल्याने भूमिपुत्र त्रस्त आहेत.

…माझं मरण कांडते
“बाई मी धरण बांधते, माझं मरण कांडते’, “धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी नागरिकांची अवस्था झाली आहे. खेड तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात सह्याद्रीच्या कुशीतील पाण्यावर भामा – आसखेड धरण, चासकमान आणि कळमोडी सारखी मोठी धरणे आहेत. या प्रकल्पासाठी शासनाने अक्षरश: कवडीमोल किमतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. प्रकल्प होऊन अनेक वर्षे लोटली. मात्र, प्रकल्प बाधित शेतकरी वर्गाचे अजूनही पुनर्वसन झाले नाही. त्यांना अजूनही आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करावे लागत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

विमानतळाच्या अजूनही घिरट्या सुरूच
पुणे जिल्ह्यातील नियोजित विमानतळासाठी तीन जागांची पाहणी करून माहिती गोळा केली जात आहे. विमानतळासाठी अद्यापही कोणतीही जागा निश्‍चित नाही. पुरंदर, चाकण व खेड या तीनपैकी जी जागा तांत्रिकदृष्ट्‌या योग्य असेल, त्या ठिकाणी विमानतळ करावे, लागणार असल्याचे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केल्याने खेड तालुक्‍यातील जागेचा विचार सुरू असल्याचे सूतोवाच आहे.

रिंग रोड आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे; मात्र या प्रकल्पांमुळे खेड तालुक्‍याच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. बेरोजगारांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींना चांगला भाव येणार आहे. संबंधित प्रशासनाने खेड तालुक्‍यात नवनवीन प्रकल्प आणताना सर्वांना बरोबर व विश्‍वासात घेणे अपेक्षित आहे. ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पांसाठी जाणार आहेत, त्या जमिनींचे तातडीने भूसंपादन करून त्या शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला आणि योग्य न्याय देण्याची भूमिका पार पाडावी.
-दिलीप बोत्रे, माजी उपसरपंच खालुंब्रे (ता. खेड)

पुणे जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या वाहनांमुळे या भागात होणारी वाहतूक कोंडी, वाढते अपघात, ध्वनी प्रदूषण, प्रदूषण यातून रिंगरोडमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका होण्यास मदत होणार आहे. वाहतूक कोंडीमुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यास लागणाऱ्या वेळेची खेड तालुक्‍यात होणाऱ्या रिंगरोडमुळे बचत होणार आहे.
-चंद्रकांत तुळवे, उद्योजक, खालुंब्रे

रिंगरोड अन्‌ रेल्वे सुसाट, शेतकरी सपाट
खेड तालुक्‍यातील रिंग रोड आणि रेल्वे या दोन प्रकल्पासाठी जमिनींचे भूसंपादन होणार असल्याने काही गावांतील शेतकरी कोलमडून पडणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पामुळे खेड तालुक्‍याला काहीही फायदा होणार नाही, त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी या दोन्ही प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे.