राहू :  गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या तीन महिन्यांतच होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक आमदार, मंत्री हे मंत्रालयात कमी परंतु आपआपल्या मतदारसंघात आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची संघटन बांधणी करताना दिसून येत आहेत. त्यासाठी झेडपी, नगरपरिषदेच्या निवडणुकीपूर्वीची संघटनात्मक बांधणी सुरू आहे. यामध्ये मंत्र्यांच्या दौऱ्याचे निमित्त करून पक्षप्रवेश सोहळे होत आहेत. हेच संकेत मिळत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पूर्वी शक्यतो एकाच कार्यक्रमात दिसत होते. जेणेकरून महायुतीत कोणतीही अडचण नाही, असे दाखवायचे. परंतु अलीकडील काळात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे आपापले वर्चस्व असणाऱ्या मदतसंघात कार्यकर्त्यांची बांधणी व संपर्क करताना दिसून येत आहेत. मागील काळात तिन्ही पक्षांच्या सरकारमध्ये काम करीत असताना आपल्या जवळच्या अनेकांना संधी देता आली नाही.

अशा कार्यकर्त्यांना काही मदत तसेच राजकीय पदे देऊन किंवा भविष्यातील राजकारणासंदर्भात काही शब्द देऊन पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आपापल्या विचारांचे मतदारसंघ हे फुलद्रूप करण्याचे डावपेच आखले जात आहेत. आगामी निवडणुकीत मतदारसंघात मांड पक्की करण्याचे करण्याचे धोरण हे मंत्र्यांनी आखल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लवकरच दृष्टिपथात आहेत, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

निवडणुका ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्येच
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यातच सुनावणी सुरू झाली आहेत. आता मे महिन्यात सुनावणी होणार आहे. सध्या महायुतीला पोषक वातावरण नाही. सत्तेच्या सोपानावर विराजमान झाल्यापासून राजकीय घडामोडी, गंभीर घटनांमुळे सत्ताधारी बॅकफूटवर गेले आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकीचा निकाल चर्चेत आला होता. निवडणुकांची तयारी करणे कठीण आहे. पुढील मे महिना हा कडक उन्हाळा व जून, जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पावसाची शक्यता असते. त्यामुळे जरी निवडणुका ठरल्या तरी त्या सप्टेंबरनंतर होऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे.

ग्रामपंचायत इच्छुक नाराज
मागील काळात अनेक ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका तसेच काही ठिकाणी पोटनिवडणुकांच्या कार्यक्रमसंदर्भात प्रारूप याद्या वगैरे जाहीर केल्या होत्या. परंतु त्या संदर्भात काहीच पुढील कार्यवाही न झाल्याने अनेक गावकरभारी होण्यासाठी असलेले कार्यकर्ते नाराज झाल्याचे दिसून आले आहे.