रांजणी :  पणन मंडळाकडून बाजार समितीच्या कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तालुक्याऐवजी बाजार आवार हेच बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मर्यादित केले जाईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळेच या सुधारणा खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देत शेतकरी हिताची बाजार समिती व्यवस्था मोडीत काढण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप बाजार समित्यांचे पदाधिकऱ्यांकडून केला जात आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गृह विभाग यांना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी निवेदन दिले होते. या निवेदनाच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती व्यवस्थेत अनेक बदलाची शिफारस आणि मागणी केली होती. तिची दखल घेत या मुद्द्यावर चर्चेसाठी व्यापाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले होते. मुंबईतील सह्याद्री अतिथी ग्रहावर २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी बैठक पार पडली होती.

बाजार समितीच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या व्यापारावर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी रेटली. व्यापाऱ्यांचा हा रेटा पाहता तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार बाजार समिती व्यवस्थेत सुधारणांच्या अनुषंगाने सहकार आणि पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन करण्यात आले. ही समिती राज्यातील ३०५ बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील कामकाज आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणीची माहिती घेत त्यात सुधारणांची शिफारस करणार असल्याचे सांगितले जाते.

सध्या बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण तालुका, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. परंतु नव्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये याला बाजार आवारापुरतेच मर्यादित केले जाणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या बाहेर होणाऱ्या व्यवहारांवर बाजार समितीचे कोणतेच नियंत्रण राहणार नाही याचा परिणाम बाजार समितीच्या उत्पन्नावर देखील होणार असून शेतकऱ्यांची देखील लूट आणि फसवणूक होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही तज्ञांच्या मते शासनाला खाजगी बाजार समिती यांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. त्यासाठी तकलादू कायदे करण्यात आले आहेत. यातून शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी हितच जपले जाते असाही आरोप होत आहे. खाजगी बाजार व्यवस्थेतील व्यापाऱ्यांनी पैसे बुडवले तर वसुलीसाठी कायदाच नाही. सहकारी बाजार समितीमध्ये मात्र परवाना रद्द आणि इतर कायदेशीर पर्याय अवलंबले जातात, त्यातून शेतकरी हिताचे संरक्षण होते, असेही सांगण्यात आले.

बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांना विरोध
स्वर्गीय वसंत दादा पाटील यांनीच बाजार व्यवस्था उभारण्यासाठी पुढाकार घेत बाजार समिती यांचा संघ स्थापन केला. ही व्यवस्था टिकली तरच शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असे त्यांना वाटत होते. परंतु सध्या सरकारला खाजगी व्यवस्था उभारत मुठभर लोकांचे हित जपायचे आहे, असे झाल्यास या विरोधात तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल,असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बाजार समितीचे सभापती प्रवीणकुमार उर्फ बाळासाहेब नाहाटा यांनी दिला.