दावडी : कळमोडी उपसा योजनेबाबत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत मांडलेल्या लक्षवेधीला जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर दिले होते. तसेच लक्षवेधीला दिलेले लिखित उत्तर प्राप्त झाले असून कळमोडी योजनेचा वाढीव गावांसह 273 कोटींचा सुप्रमा महामंडळाने तांत्रिक सल्लागार समितीस छाननीसाठी सादर केल्याची माहिती असल्याचे कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे, भाजप विधानमंडळ कार्यालय सचिव राजु खंडीझोड यांनी दिली.

कळमोडी मध्यम प्रकल्पाची मुळ प्रशासकीय मान्यता दि.30 एप्रिल 1997 रोजी 54.30 कोटी रूपयांची होती. प्रकल्पाचे मूळ सिंचन क्षेत्र 5065 हेक्टर असून 2010 मध्ये प्रकल्पाची घळभरणी पुर्ण होऊन 100 टक्के पाणीसाठा करण्यात आला आहे.वाढीव क्षेत्राच्या मागणीमुळे व सुप्रमा अभावी उपसा योजना कार्यान्वित झालेली नाही.

प्रकल्पाचा एकूण पाणीवापर 1.94 टीएमसी असून त्यापैकी 0.87 टीएमसी उपसा योजनेसाठी व 1.07 टीएमसी पाणी चासकमान पुनर्भरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.कळमोडी मध्यम प्रकल्पाची आठमाही पीकरचना विचारात घेऊन होत असलेल्या बचतीतून कळमोडी जलाशयावरील एकलहरे, कुडे येथील एकूण लाभक्षेत्र 305 हेक्टर व खेड तालुक्यातील पूर्व भागातील वाफगाव, वरूडे, ऊर, कन्हेरसर या गावांतील 1252 हेक्टर असे एकूण 1557 अतिरिक्त सिंचन क्षेत्र व मूळ मंजूर प्रकल्प अहवालातील 5065 हेक्टर असे एकूण 6622 हेक्टर सिंचन क्षेत्राचा कळमोडी प्रकल्पाच्या सुप्रमात समावेश करून कळमोडी प्रकल्पाचा 273.41 कोटींचा प्रथम सुप्रमा अहवाल राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीस छाननीसाठी कृष्णा खोरे महामंडळाने सादर केला आहे, असे विखे पाटील यांनी लिखित उत्तरात म्हटले आहे.

 त्याचा स्वतंत्र अभ्यास करणार
कळमोडी प्रकल्पाच्या फेर जलनियोजनाचा प्रस्ताव महामंडळाकडून 18 फेब्रुवारी रोजी शासनास प्राप्त झाला आहे तसेच औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यामुळे चासकमान प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात तुट निर्माण झाली आहे व बचत होत असलेल्या पाण्याचा स्वतंत्र अभ्यास करण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.