हफ्त्याप्रमाणे देण्यास विरोध कायम : एकरकमी देण्याचा नियम पायदळी मागील देणी पूर्ण करा, मगच हंगाम सुरू करण्याची भूमिका पुणे – जिल्ह्यातील काही कारखान्यांची एफआरपी पूर्ण झाली नसतानाही कारखान्यांनी नवीन हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. या गाळप हंगामात तरी एफआरपीचे तुकडे होऊ नयेत, असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. पण, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध असल्याने त्याची तोडणी वेळेवर होण्यासासाठी शेतकऱ्यांकडून विरोध होत नाही; मात्र शेतकऱ्यांची बाजू घेत शेतकरी संघटनांनी भूमिका मांडल्यास कारखानदारांना नमते घेऊन शेतकऱ्यांना मागील शिल्लक व तसेच एकरकमी एफआरपीची रक्कम मिळू शकेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील श्री छत्रपती, नीरा-भीमा, कर्मयोगी, भीमाशंकर, श्री विघ्नहर, श्री संत तुकाराम, राजगड, घोडगंगा, माळेगाव, सोमेश्वरनगर या सहकारी कारखान्यांसह काही खासगी कारखान्यांचा बॉयलर अग्नी प्रदीपन झाला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू होणार, हे निश्चित आहे. गाळपासाठी यावर्षी अधिक ऊस गाळप होणार आहे. त्यानुसार काही कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविली आहे. काहींनी जास्त प्रमाणात ऊस तोडणी यंत्रणा उपलब्ध केली आहे. मागील हंगाम जूनपर्यंत चालला असला तरी, यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. उसाचे क्षेत्र जास्त असले तरी यावेळेचा हंगाम एप्रिलअखेर संपण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे ऊस न तुटण्याची भीती कमी राहणार आहे. मात्र, मागील हंगामातील एफआरपी पूर्ण झाली नाही. कायद्याने एफआरपी पूर्ण करणे बंधनकारक असतानाही, कारखाने याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. आता हंगामाच्या सुरवातीलाच शेतकरी संघटनांनी मागील देणी पूर्ण करा, मगच हंगाम सुरू करा, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एफआरपीचे तुकडे करण्यास यावर्षीही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. साखर आयुक्त काय भूमिका घेणार? ऊस जास्त प्रमाणात असल्याने वेळेत तोडणी होण्यासाठी शेतकरी एफआरपी विरोधात बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे कारखान्यांची मनमानी होत आहे. आता शेतकरी संघटनांनीच ठोस भूमिका घेऊन आंदोलनाचे हत्यार उपसले तर कारखानदार मागील देणी देण्यास तयार होणार आहेत. पण, मागील हंगामाची स्थिती पाहता कारखानदारांची यावर्षीही एफआरपीचे तुकडेच करण्याची मनःस्थिती दिसत आहे. यावर साखर आयुक्त काय भूमिका घेणार? शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडणार? हे हंगाम सुरू झाल्यावरच स्पष्ट होणार आहे.
