पळसदेव : उजनी काठावर सध्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाडपच्या साह्याने मासेमारी सुरू असल्याने उजनी धरणातून लहान मासळीची मोठ्या प्रमाणात शिकार सुरू आहे. या शिकारीत परराज्यातील नागरिकांसोबत सध्या स्थानिक मच्छीमार देखील सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे सध्या उजनी काठावर लहान माशांच्या शिकारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.

उजनीत वाडपच्या साह्याने होणार्‍या मत्स्यबीजाची शिकार जोमात आहेत. या शिकारी करणार्‍या नागरिकांवर कुठलीच ठोस कारवाई होत नसल्याने अधिक नफा मिळवण्यासाठी स्थानिक मच्छीमार देखील वाडपच्या साह्याने मासेमारी करताना पाहावयास मिळत आहेत. वाडपच्या साह्याने मासेमारी करणारे व अधिकारी यांच्यात झालेल्या अर्थपूर्ण तडजोडीमुळे मत्स्यबीज शिकार करणार्‍यावर केवळ जुजबी कारवाही होते; मात्र परिस्थिती जैसे थेच आहे. उजनी जलाशयातील मत्स्यबीजांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर मासेमारीला लगाम लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निवडण्यात आलेली समिती देखील कुचकामी ठरली आहे.

गेली 28 वर्षे उजनी जलाशयात मत्स्यबीज सोडले गेले नसल्याने आणि बेकायदेशीर मासेमारीवर लगाम नसल्याने उजनी जलाशयातील मासेमारी व्यवसाय पूर्णतः रसातळाला गेला होता. विविध प्रकारचे मायांच्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर होत्या. मात्र याला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्री दत्तात्रय भरणे याच्या माध्यमातून उजनी जलाशयात शासन स्तरावरून मदत करून कोट्यवधी रुपयांचे मत्स्यबीज सोडण्यात आले.

यामुळे उजनी जलाशयातील मासेमारी व्यवसायाला खर्‍या अर्थाने नवसंजीवनी प्राप्त झाली व सुशिक्षित बेकार झालेल्या तरुणांच्या हाताला काम मिळाले; मात्र आता या मत्स्यबीजाचे स्वरंक्षण हा मोठा विषय बनला आहे. लहान लहान मत्स्यबीजाची वाडपच्या सध्याच्या मोठ्या प्रमाणात शिकार होत आहे आणि प्रशासन मात्र याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे वाडपच्या सध्याच्या मासेमारीचा विषय गंभीर झाला आहे. या मासेमारीवरीन सध्या नदीकाठावर वाद निर्माण होऊन कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आम्ही सध्या बेकायदेशीर वाडपच्या साह्याने मासेमारी करणारे मच्छीमार याना नोटिसा दिल्या आहेत. यामध्ये पळसदेव, शेलारपट्टा, माळेवाडी, काळेवाडी भागातील मच्छिमारांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. तरी देखील त्यांनी वाडपच्या साह्याने होणारी मासेमारी थांबवली नाही तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार आहे.

– नितीन खाडे, उपविभागीय अभियंता उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग