बिरसा आर्मीच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन राजगुरुनगर : धनगर, धनगड एकच; या बेकायदेशीर निर्णयाला तीव्र विरोध असल्याचे निवेदन बिरसा आर्मीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. राज्य सरकारने दि. 15 सप्टेंबर 2024 रोजी धनगर, धनगड एकच आहे; असा जीआर काढणार व एक समिती स्थापना करणार, असे जाहीर केले. मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल होत्या. प्रदीर्घ सुनावणी नंतर दिलेल्या निकालात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही धनगर समाजाची याचिका फेटाळली. संविधानाच्या अनुच्छेद 342 नुसार 1950 मध्ये अनुसूचित जमाती सूची तयार करण्यात आली होती. यादीतील 36 क्रमांकावर ओरॉन, ’धांगड’ जमातीचा समावेश केलेला आहे. ओरॉन, धांगड व धनगर जातीचा तीळमात्र संबंध नाही. धनगर ही जात आहे, जमात नाही. असे असताना राज्य सरकार धनगर, धनगड एकच असा जीआर काढणार असल्याचा निर्णय घेतला. तो तात्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा, राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी बिरसा आर्मीचे राज्य उपाध्यक्ष चिंधु आढळ, राज्य सल्लागार गौरी लांघे, यमुना उंडे, राजकुमार बांगर, रंजनाताई ढेगळे, सह्याद्री महादेव कोळी जमात संस्था कार्य अध्यक्ष, कुसुमताई गभाले, मंगला वरे, आळंदी शहराध्यक्ष नाना पारधी, छाया काठे, शोभा दांगट यमुना बांबळे आदी. पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
