लोणी धामणी – आंबेगाव तालुक्यातील पुर्व पट्ट्यातील आठ गावे लोणी, धामणी,शिरदाळे, पहाडदरा, वडगावपीर, मांदळेवाडी व सातगाव पठार वरील सात गावे ही पाण्यापासून पूर्णपणे वंचित आहेत. या गावांमध्ये यंदा पाऊस न पडल्याने खरिपाचे पीक आले नाही. आता आलेले पीक अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झाले आहे, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांसाठी स्वतंत्र पीक भरपाई आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी या भागातील शेतकरी करीत आहेत.

राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील , शिरुर लोकसभा मतदार संघाचे माजी खासदार शिवाजी अढळराव पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीची नुकसाग्रस्त भागाची बांधावर जाऊन पाहणी केली आणि तत्काळ पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. मात्र, लोणी धामणी व सातगाव पठार भागाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता या परिसरात पावसाचे प्रमाण कमी असून, बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने शेतकरी अडचणीत आहे, त्यामुळे या परिसरातील नुकसानाचे पंचनामे न करता सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकरी करत आहे.

पूर्व भागातील काही ठिकाणी डिंभे धरणाच्या उजव्या कालव्याचे पाणी उपलब्ध असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांची परीस्थिती सदन आहे, त्यामुळे शासनाने अवकाळी गारपीटिने नुकसान झालेल्या पिकांची जरूर पाहणी करावी. मात्र, पूर्व भागात जिथे शेतकरी फक्त पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, तसेच गारपीट, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी अशा संकटांना या भागातील शेतकऱ्यांना सातत्याने सामोरे जावे लागते आहे, अशा ठिकाणी शासनाने नुकसान भरपाई देण्यासाठीची प्रकिया किचकट करू नये, असे मत शेतकरी तथा माजी सरपंच उद्धव लंके यांनी व्यक्त केले आहे.

दोन वर्ष दुष्काळाबरोबरच अस्मानी

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी 2022 मध्ये लोणी धामणी जारकरवाडी, बडेकर मळा ,खडकवाडी, लोणी रानमळा, सविंदणे या परिसरात मोठी गारपीट झाली होती, त्यामध्ये कांद्यासह टोमॅटो, बटाटेसह अनेक रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. तहसीलदारांनी बांधावर येऊन पंचनामे केले त्याची मदत अजूनही कागदावरच आहे. मदत बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पुन्हा ‘केवायसी’ करा, मगच नुकसान भरपाई बँक खात्यात जमा केली जाईल अशी अट शासनाने शेतकऱ्यांना घातली आहे. नुकसान भरपाईच्या यादी मध्ये नाव दिसतंय मात्र केवायसीसाठी सर्व्हर डाऊन आहे, त्यामुळे एका बाजूला शासन मदत करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देत मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.