आरक्षण सोडत स्थगितीमुळे इच्छुकांचा हिरमोड

हनुमंत चिकणे
उरुळी कांचन – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी पूर्व हवेलीसह तालुक्‍यातील अनेक दिग्गजांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. मात्र गट व गणांच्या आरक्षण सोडत प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने तूर्तास स्थगिती दिल्याने सदस्य होण्याचे अनेकांचे स्वप्न तूर्तास तरी स्वप्नच राहिले आहे.

जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची बुधवारी (दि. 13) होणाऱ्या आरक्षण सोडत प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. यामुळे लोणी काळभोर, उरुळी कांचनसह पूर्व हवेलीतील निवडणुकीसाठी तयारी करीत असलेल्या अनेक इच्छुकांच्या स्वप्नांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. आरक्षण सोडत झाली असती तर लगेच निवडणूक तयारीचा मार्ग मोकळा झाला असता परंतु त्यांना आता काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. राज्यस्तरावरील राजकीय घडामोडींनी जिल्ह्यातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघालेले असताना पूर्व हवेलीतील अनेकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेध लागले होते.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका यंदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असे गृहीत धरून राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद गट व गणाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण सोडत बुधवारी (दि. 13) काढण्याचे नियोजनही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यासाठी निवडणूक विभागाची तयारीही पूर्ण झाली होती. मात्र मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बुधवारी काढण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची प्रभाग रचाना अंतिम करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे 82 तर पंचायत समितीचे 164 गण निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

अनेक इच्छुकांनी आरक्षणाचे अंदाज बांधून काम करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आरक्षण सोडत प्रक्रियेला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्याने अनेक इच्छुकांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम नंतर कळविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली.

गट, गणांत राजकीय घडामोडींना ब्रेक
13 जुलै रोजी होणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणासाठी आरक्षण सोडत होणार होती. यावर करडी नजर ठेवत इच्छुकांनी गावागावांत जोरदार मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली होती. मात्र राज्यातील सर्व नियोजित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे गावागावांत इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे. तसेच आरक्षण स्थगितीमुळे पुणे जिल्ह्यात कही खुशी कही गम वातावरण दिसून येत आहे.