पुणे : महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून स्विकृत नगरसेवकांना निधी मिळवून देण्यासाठी चक्क महापालिका आयुक्तांचीच फसवणूक केली असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या नगरसेवकांना प्रभाग निहाय निधी देताना अधिकाऱ्यांकडून नव्याने देण्यात येणाऱ्या निधीतून जुनी सुरू असलेली कामे करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी माध्यमांशी बोलताना दिले. त्यामुळे अधिकारी आता आयुक्तांचीही दिशाभूल करत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल विचारताच आयुक्तांनी केवळ बघू असे सांगत या प्रकरणी मौन बाळगले आहे.

काय आहे प्रकरण ?
महापालिकेच्या निवडणूका मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्यामुळे, महापालिकेत २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे पदही संपुष्टात आले असून, त्या सोबत महापालिकेच्या मुख्यसभेने नेमलेल्या स्विकृत नगरसेवकांचे पदही संपुष्टात आले आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेकडून माजी नगरसेवकांना मागणी करूनही प्रभाग निहाय निधी दिला जात नाही. असे असतानाच महापालिका प्रशासनाकडून चक्क तीन स्विकृत नगरसेवकांना प्रत्येकी अडीच ते तीन कोटींचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यासाठीच्या कामाच्या प्रस्तावात हे स्विकृत नगरसेवकपद अस्तित्वात नसताना, तसेच शहरात प्रभाग नसतानाही स्विकृत नगरसेवक आणि प्रभाग क्रमांकाने निधी देण्यात आला आहे. परिणामी, महापालिकेच्या माजी नगरसेवकांमध्ये प्रशासना बाबत नाराजी पसरली आहे.

आयुक्तांचा दावाही संभ्रम करणारा ?
कोणत्याही स्विकृत नगरसेवकांना नव्याने निधी दिलेला नाही. महापालिका अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव ठेवताना करण्यात येणारे कामे जुनीच असून, ती गेल्या वर्षांपासून सुरू आहेत. मात्र, निधी नसल्याने रखडली आहेत असे सांगण्यात आले. त्यामुळे या कामांना मंजूरी दिली असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र आयुक्तांनी मंजूर केलेल्या कामासांठीच्या निविदा याच वर्षी जानेवारीत काढल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तांचा दावाही संभ्रम निर्माण करणारा आहे.