पुणे : सरकारच्या विविध विभागांमध्ये ठेकेदारी पद्धतीवर काम करणारे कंत्राटी कामगार आणि कुटुंबीयांवर ईएसआयसी रुग्णालयात मोफत उपचार केले जातात. त्यासाठी त्यांना ई-पेहचान पत्र दिले जाते. पेहचानपत्र काढण्यासाठी कर्मचारी, कुटुंबीयांची नोंदणी ईएसआयसी पोर्टलवर करताना पूर्ण माहिती असलेले आधारकार्ड बंधनकारक आहे. मात्र, शेकडो कामगारांकडे केवळ नाव असलेली आधारकार्ड असल्याने तसेच त्यावरील माहिती अपडेट केलेली नसल्याने कुटुंबीयांना या सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे. पुणे महापालिकेत जवळपास ९ हजार कंत्राटी कामगार असून तब्बल साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांना मोफत वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहावे लागत आहे. ही स्थिती केवळ पुण्यापुरती नसून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत हेच चित्र आहे. काय आहे ई-पेहचान पत्र? कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी ईएसआयसीकडून नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जायचे. नंतर ही जबाबदारी ठेकेदारांकडे दिली. त्यानुसार, ठेकेदारांनी लॉगिन तयार करून त्यावरून ईएसआयसी पोर्टलवर कर्मचारी, कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती भरायची आहे. त्यात, कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेले आई-वडील, १८ वर्षांपर्यंतचा मुलगा, २१ वर्षांपर्यंतची मुलगी आणि पत्नीची नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाचा एकत्रित फोटो आणि सर्वांची आधारकार्ड माहिती द्यायची आहे. त्यानंतर या माहितीची खातरजमा करून ईएसआयसी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नावाचे ई-पेहचान पत्र देते. या पेहचान पत्रावर कामगार आणि कुटुंबाला ईएसआयसी रुग्णालय तसेच संलग्न रुग्णालयात मोफत उपचार मिळतात. नेमकी अडचण काय ? ठेकेदारांकडे काम करणारे अनेक कर्मचारी स्थलांतरित आहेत. दुष्काळ, गावाकडची बेरोजगारी यामुळे ते शहरात येतात. त्यावेळी त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नसतात. अनेकांनी गावाकडे आधारकार्ड काढलेले असले, तरी त्यावर केवळ नाव असते, पत्ता अर्धवट असतो, जन्मतारखेचे केवळ वर्ष असते. लग्न झालेले असले तरी कागदपत्रे नसल्यामुळे पत्नीचे आधारकार्ड काढलेले नसते. तसेच मुलांचा जन्मदाखला नसल्यामुळे त्यांचेही आधारकार्ड अथवा इतर कागदी पुरावे नसतात. त्यामुळे ठेकेदार ज्या कामगाराचे, त्यांच्या कुटुंबीयांचे आधारकार्ड आहे त्यांची माहिती ई-केवायसीमध्ये येते, त्यांच्याच आधारे ई-पेहचान पत्र तयार होते. अर्धवट माहिती, कागदपत्रांचा अभाव यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. ‘पालिकेकडे असलेल्या सर्व ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्रे दिली आहेत. त्यातील जवळपास ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची आधारकार्ड माहिती अपडेट नसल्यामुळे त्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे ठेकेदारांना विशेष मोहीम राबवून कामगारांना मदत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.’- – नितीन केंजळे (कामगार कल्याण अधिकारी, महापालिका)
