महापालिकेकडून चाचपणी : स्वयंसेवी संस्थांची मागणी

पुणे – शहरातील पर्यावरण संवर्धनासह सायकलींचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्याला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी महापालिकेकडून शहरात पब्लिक बायसिकल शेअरिंग योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेतील चारमधील तीन कंपन्यांनी माघार घेतल्याने ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे ही योजना बंद पडू नये यासाठी महापालिकेकडून त्याला अनुदान दिले जावे यासाठी त्याचा समावेश सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत केला जावा, अशी मागणी समोर आली आहे. महापालिका प्रशासनाकडूनही त्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून देण्यात आली.

महापालिकेने मागील वर्षी ही सायकल योजना सुरू केली आहे. त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी स्वतंत्र विभाग तयार केला असून त्यासाठी एक सायकल समितीही स्थापन केलेली आहे. या समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ही योजना पुणेकरांच्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी आवश्‍यक असल्याचे मत विविध स्वयंसेवी संस्थाच्या तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केले.

ज्याप्रमाणे शहरासाठी पीएमपी, मेट्रो अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांची आवश्‍यकता आहे. त्यानुसार सायकल योजनेला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आणून महापालिकेकडून अनुदान देता येईल याची चाचपणी करावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. त्यानुसार या संबंधिची चाचपणी आता प्रशासनाकडूनही सुरू करण्यात आली. अनुदान मिळाल्यास अडचणीत आलेल्या सायकल योजनेला बुस्ट मिळू शकणार असल्याचे प्रशासनाचेही मत आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून त्यासाठी सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांनी स्पष्ट केले.

मागील वर्षी सुरू झालेल्या योजनेत चार कंपन्यांनी सुमारे 8 हजार सायकली पुरविल्या होत्या. त्यातील 3 कंपन्यांनी माघार घेतली असून आता शहरात केवळ 2 हजारच सायकल आहेत. त्यामुळे या शेवटच्या कंपनीनेही माघार घेतल्यास ही योजना बंद होण्याच्या भीतीने तिचा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत समावेश करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.