विद्यार्थ्यांची माहिती भरताना भरमसाठ गडबडी
बोगस नावांची नोंदणी करण्यात आल्याचीही शक्‍यता
डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्यातील शाळांनी “सरल’ प्रणालीवर विद्यार्थ्यांची माहिती भरताना चुकीच्या नोंदी केल्या आहेत. यात बोगस विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, खडबडून जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने या माहितीची कसून तपासणी करण्याची विशेष मोहीमच हाती घेतली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात 1 लाख 847 विद्यार्थ्यांच्या माहितीत गडबड आढळली आहे.

शाळा अनुदानासह पोषण आहार, गणवेश, पाठ्यपुस्तके वाटप अशा योजनांसाठी विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊनच शासन निधी वाटप करते. विद्यार्थी संख्येवरच वर्ग, तुकड्या मान्यता व शिक्षक, कर्मचारी यांची पदसंख्या निश्‍चित होतात. या योजनांचा निधी लाटण्यासाठी विद्यार्थी संख्या नोंदवताना अनेकदा गडबडी झाल्याचे आढळते. शिक्षक व कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडीची नियमबाह्य प्रकरणे मार्गी लावताना मोठ्या उलाढाली झाल्याचे बोलले जाते.

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रामार्फत (एनआयसी) “सरल’ ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली. यावर विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांकासह इतर माहिती भरणे आवश्‍यक असते.

मुख्याध्यापकांनी ही माहिती अंतिम करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या तपासणीबाबत साशंकता आहे. दरम्यान, या माहितीद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याचा युनिक आयडी तयार होतो. केंद्र शासनाच्या “यूडायस’ प्रणालीनुसारही माहिती नोंदवावी लागत असते.

राज्यातील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी व अपडेटचे काम पूर्ण करण्याबाबत उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यात 2 कोटी 15 लाख 86 हजार 332 विद्यार्थी आहेत. त्यात 98 हजार 188 विद्यार्थ्यांची वैयक्‍तिक माहिती सुसंगत नाही, तर 1,382 विद्यार्थ्यांचे आधार सस्पेंड, तर 946 जणांचे आधार क्रमांक अवैध असल्याचे समोर आले आहे.
तर, तांत्रिक अडचणींमुळे काही विद्यार्थ्यांची माहितीच शिक्षण विभागाला मिळत नसल्याचे उघड होत आहे.

महिनाभराची डेडलाइन…
शाळांनी “सरल’ प्रणालीवर विद्यार्थ्यांच्या मूळ माहितीबरोबरच आधार क्रमांकाचीही माहिती भरताना चुका केल्या आहेत. प्रणालीवरची माहिती आधार कार्डशी लिंक होत नाही. त्यावर आता सर्वच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांची माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्यामार्फत तपासण्यात येणार आहेत. महिनाभरात हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. याबाबतच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत.