पुणे – राज्य शासनाने आरटीई प्रवेशाच्या नियमावलीत केलेल्या बदलांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाला येत्या ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या बदललेल्या आरटीई नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे, अशा आशयाची जनहित याचिका काही ज्येष्ठ वकील, शिक्षण हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी दाखल केली. पुण्यातील काही पालक संघटनांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

आरटीई अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे.

या शाळा मुलांच्या घराजवळ उपलब्ध नसतील तरच विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल.
याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यात खासगी शाळांत मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले. मात्र, तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले.

२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना अशा पद्धतीने प्रवेशापासून सूट देण्याची मुभा देता येत नाही. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अॉड दीपक चटप यांनी केला. न्या. अभय मंत्री, नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली असून उत्तर सादर करण्यास बजाविले आहे.