पुणे : राज्य शासनाने पुलांची तपासणी, धोकादायक इमारती आणि उंच इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ड्रोनचा वापर करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने ड्रोन वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करीत परवानगी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव सचिन चिवटे यांनी जारी केले आहे.

पुलांचे अथवा पुलांच्या काही भागांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे शक्य होत नाही. अशा पुलांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतरची तपासणी ड्रोनद्वारे करण्यात याव असे शासनाने म्हटले आहे. तसेच, 100 कोटींपेक्षा जास्त अंदाजित किंमतीच्या प्रकल्पांच्या कामांची प्रत्यक्षातील झालेली प्रगती तपासण्यासाठी ड्रोनचा वापर करून प्रगती अहवाल सदर करण्याची अटही आता निविदेमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विविध रस्त्यांसाठी जमिनींचे संपादन करण्यात येते. भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध करतेवेळी ड्रोन छायाचित्रण करण्यात यावे, जेणेकरून भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेमध्ये वापर करता येईल. तसेच, शासनाच्या मोकळ्या जागा यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जागेचे नकाशे, सातबाराचे उतारे, प्रॉपर्टी कार्ड आदी बाबी तयार करून लॅड बॅंक करण्याचे काम ड्रोनद्वारे करण्यात यावे, असे शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे.