75 टक्के रक्कम देण्यास “पीएमआरडीए’ प्रशासनाची तयारी

पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमधील बांधकाम विकसन शुल्क अखेर महापालिकेस देण्यास पीएमआरडीए तयार झाली आहे. 2017 पासून आतापर्यंत 34 गावे महापालिकेत आली आहेत. तर या गावांमधून पीएमआरडीएला सुमारे 500 कोटींचे बांधकाम विकसन शुल्क मिळाले असल्याचा दावा महापालिकेने केलेला असून, ही रक्कम मिळावी यासाठी पालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.

अखेर पीएमआरडीए त्यास तयार झाली असून जे विकसन शुल्क जमा झाले आहे. त्यातील 75 टक्के महापालिकेस तर 25 टक्के शुल्क पीएमआरडीकडे ठेवण्याचा निर्णय झालेला असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

आयुक्‍त म्हणाले की, महापालिकेची हद्दवाढ करताना राज्यशासनाने 2017 मधील 11 गावे तर 2021 आणखी 23 गावे महापालिका हद्दीत देण्यात आली. 2017 मध्ये आलेल्या 11 गावांमध्ये 2020 पर्यंत पीएमआरडीए बांधकाम परवानगी देत होती. तर 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये अद्यापही पीएमआरडीचे बांधकाम परवानगी देत आहे. मात्र, या गावांचा समावेश झाल्यानंतर लगेगच गावांमध्ये सर्व पायाभूत सुविधा महापालिका पुरवित आहे.

त्यासाठी आतापर्यंत कोटयावधीचा खर्च महापालिकेने केलेला आहे. त्यामुळे, दोन्ही वेळेस गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने पीएमआरडीएकडे पैशाची मागणी केली होती. मात्र, त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला जात नव्हता. अखेर पीएमआरडीए त्यास तयार झाली आहे. या गावांमधून जे काही बांधकाम शुल्क जमा झाले आहे. त्यातील 75 टक्के पालिकेस देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली असल्याने महापालिकेस या गावांसाठी भरीव निधी मिळणार आहे.

विकासकामांचा निधी वजा करणार
23 गावे पालिकेत येण्यापूर्वी काही गावांमध्ये पीएमआरडीएने विकासकामे केली आहेत. तर काही विकास कामे सुरू आहेत. या कामांचा खर्च महापालिकेस देण्यात येणाऱ्या निधीतून वजा केला जाणार आहे. त्यास महापालिकेने सहमती दर्शविली असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

या शिवाय, पीएमआरडीए कडून म्हळूंगे येथे टीपी स्कीम प्रस्तावित केली असून हे गाव पालिकेत आले आले असले तरी त्याला पाणी देण्यासाठी टाकाव्या लाग़णाऱ्या ट्रान्समिशन लाईनचे काम महापालिका करणार असून त्यासाठी पीएमआरडीने 25 कोटी रूपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली असल्याचेही आयुक्त कुमार यांनी स्पष्ट केले.