पुणे – महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळांमधील मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठीचे पैसे “डीबीटी’द्वारे देण्यासाठी बिले तयार केली आहेत. हे पैसे देण्यासाठी भांडार विभागाने चुकीच्या पद्धतीने दर काढल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यात पुन्हा बदल करून बिले अंतिम केली जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे अनुदान मिळण्यास आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र, आधी शिक्षण विभागाचा वेळकाढूपणा आणि त्यानंतर भवन विभागाची चूक या गोंधळामुळे सुमारे लाखभर मुलांचे नुकसान होत आहे.

शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेकडून सुमारे अडीचशे शाळा चालविल्या जातात. या विद्यार्थ्यांना २०१७ पासून शालेय साहित्याचा निधी “डीबीटी’ अर्थात थेट बॅंक खात्यात दिला जातो. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षण विभागाकडून ही प्रक्रिया सुरू केली जाते. त्यातच दरवर्षी शालेय साहित्याचे दर खुल्या बाजारातून मागवून निश्चित करण्यास उशीर होत आहे.

त्यामुळे आयुक्तांनी पुढाकार घेत मागील वर्षाच्या दरात १० टक्के वाढ गृहीत धरून बिले तयार करण्यास विशेष मान्यता दिली. मात्र, आता भांडार विभागाकडून ही दहा टक्के दरवाढ करताना निश्चित करायच्या दरात चूक केल्याने शिक्षण विभागास पुन्हा प्रत्येक मुलानुसार नव्याने रक्कम निश्चित करावी लागणार आहे. तर भांडार विभागसही दर निश्चित करण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे.

‘डीबीटी’चे बिल ५० कोटींवर

यंदाच्या वर्षासाठी मनपा शाळांमध्ये १ लाख ३ हजार मुलांची पटनोंदणी झालेली आहे. त्यात ३४ गावांमधील मुलांचाही समावेश असून, त्यांचीही माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या सर्व मुलांना पैसे देण्यासाठी ५० कोटी ५३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याच वेळी मागील वर्षी हा खर्च सुमारे २२ कोटी रु. झाला होता. त्यामुळे शुल्कात १० टक्के वाढ केली असताना हा खर्च सरासरी तीन कोटींनी वाढणे अपेक्षित असताना हा खर्च दुपटीने वाढल्याने निश्चित केलेल्या शुल्काचा गोंधळ समोर आला आहे.

“शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित केली आहे. त्यानुसार अनुदानाची यादी तयार करण्यात आली आहे. मात्र, भांडार विभागाकडून दराबाबत गोंधळ झाला होता. त्यात सुधारणा केली जात असून पुन्हा बिले सादर करुन लवकरच मुलांच्या खात्यात डीबीटीचे पैसे जमा केले जातील.” – पृथ्वीराज बीपी, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा.