पुणे – इयत्ता अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचे मागील पाच वर्षांत कोणत्याही प्रकारचे लेखापरीक्षणच झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. सन २०१९ नंतर लेखापरीक्षण झालेले नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, असे सिस्कॉमच्या अध्यक्ष वैशाली बाफना यांनी स्पष्ट केले आहे.

सन २०१४ च्या प्रकरणात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञेवर सादर केल्यानुसार इयत्ता ११ वीच्या प्रवेश प्रक्रियेचे त्रयस्त संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करणार असल्याचे जाहीर केले; परंतु खेदपूर्वक नमूद करावे लागते की सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्षी शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत प्रवेश प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण केले व सन २०१८-१९ मध्ये एका संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करताना ते केवळ ऑनलाइन सिस्टिमचे केले गेले.

या लेखापरीक्षणात अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ही ऑनलाइन नसून सर्व प्रक्रिया सिस्टीमच्या बाहेर करून तयार केलेल्या गुणवत्ता याद्या केवळ ऑनलाइन अपलोड केल्या जातात. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळेलच, याची खात्री देता येणार नाही.

सन २०२३-२४ मध्ये राबविलेल्या प्रवेश प्रक्रियेतून एकूण प्रवेश क्षमतेपैकी केवळ ७० टक्के जागा भरल्या आहेत. राबविलेल्या प्रवेश प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यास प्रवेश समिती ही केवळ प्रवेश झालेत का, एवढेच पाहण्याचे काम करीत आहे. झालेले प्रवेश नियमानुसार गुणवत्तेनुसार झालेत का?

दरवर्षी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयाला मान्यता देताना पूर्वी किंवा प्रवेश क्षमता वाढवून देण्यापूर्वी किती कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश झाले नाहीत किंवा २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश किती महाविद्यालयांत झाले? त्यामध्ये किती कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानित आहेत? त्या ठिकाणच्या अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय करायचे? अशा कोणत्याही बाबींचा आढावा घेतला जात नसल्याचे सिस्कॉमच्या अध्यक्ष वैशाली बाफना यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.