शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आयुक्‍तांकडे

पुणे – राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत विविध शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी शिक्षण आयुक्तांकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. यावर प्रलंबित समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासनही शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहे.

पुणे विभाग शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर व राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांची भेट घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्‍नांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शिक्षक प्रतिनिधी अण्णासाहेब गायकवाड, मुख्याध्यापक महामंडळाचे सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष श्रावण बिराजदार, पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष नंदकुमार सागर, विष्णू मस्के, कृष्णदेव बेहरे, रेवन अवताडे, रामचंद्र जानकर यांच्यासह विविध शिक्षक संघटना प्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया, अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित मान्यता, अल्पसंख्यांक संस्था शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया व प्रलंबित शालार्थ आयडी मान्यताबाबत, प्रलंबित शाळा स्वमान्यता 2019-22 बाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती मान्यता अनेक ठिकाणी प्रलंबित आहेत, असे खांडेकर यांनी सांगितले.

याबाबत सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या मान्यते बाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. सर्व जिल्ह्यांत पदोन्नतीच्या मान्यता दिल्या जातील असे आदेश सर्व शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात येतील, असे आश्‍वासन शिक्षण आयुक्त यांनी दिले. प्रलंबित शाळा स्वमान्यता तातडीने देण्यात याव्यात. अनुकंपा नियुक्‍त्या, शालार्थ आयडी प्रकरणे देखील प्रलंबित राहू नयेत, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

वेतन नियमित मिळावे

पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिकच्या वेतन पथक कार्यालयाबाबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक तक्रारीही मांडण्यात आल्या. दरमहा वेळेवर वेतन न होणे, प्रलंबित वैद्यकीय बिले, कर्मचाऱ्यांची थकित बिले, सेवानिवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधी अंतिम देयके मिळण्याबाबत होत असणारा विलंब आदी समस्याही मांडण्यात आल्या. शिक्षण आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन यापुढील काळात या समस्या येणार नाहीत, कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके नियमितपणे होतील अशा सूचना दिल्या.