पावणेचार कोटी रुपयांचे वर्गीकरण : 1988 मधील प्रकल्प

पुणे – जागेअभावी होऊ न शकलेल्या सारसबाग ते पर्वती रोप-वे प्रकल्पाच्या नुकसान भरपाईपोटी न्यायालयात भरावयाच्या 3 कोटी 75 हजार 291 रुपयांच्या वर्गीकरणास मंगळवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. हे वर्गीकरण अंदाजपत्रकातील थर्ड पार्टी क्वालिटी इन्श्‍युरन्ससाठी सल्लागार फी देणे, तसेच विकास आराखडा आणि मायक्रो फिल्म तयार करण्यासाठीच्या निधीमधून करण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्यावतीने 1988 मध्ये सारसबाग ते पर्वतीदरम्यान रोप-वे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यानंतर जानेवारी 1990 मध्ये बॉम्बे केबल कार कंपनीला या कामाची वर्कऑर्डर देण्यात आली. सारसबागेसमोरील गरवारे बालभवनची जागा व्यावसायिक वापरासाठी, रेस्टॉरंट आणि जाहिरात हक्कही या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होते. याबदल्यात रोप-वेचे बांधकाम, तसेच 99 वर्षे देखभाल दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीवर टाकण्यात आली होती. त्यानुसार कंपनीने कामही सुरू केले.

या कंपनीला रोप-वे स्टेशन 1 साठी देण्यात आलेल्या जागेवर क्रीडांगणाचे आरक्षण असल्याने तेथे रेस्टॉरंटचे नकाशे मान्य होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे कंपनीने काम बंद ठेवले. यावर उपाय म्हणून आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. तोही नामंजूर झाला. चार वर्षांनंतरही करारनाम्यानुसार काम करू दिले जात नसल्याचे कारण देत सदर कंपनीने नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने लवादाची नियुक्ती केली होती. मार्च 1998 मध्ये लवादाने महापालिकेच्या विरोधात निवाडा करून कंपनीस नुकसान भरपाई आणि त्यावरील व्याज मिळून 2 कोटी 97 लाख 75 हजार 291 रुपये देण्याचा निवाडा केला. हा निवाडा मान्य नसल्याने महापालिकेने प्रथम जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये निवृत्त न्यायाधीश सावंत यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी 2016 मध्ये पूर्वीचाच निवाडा कायम ठेवत त्यांनी निर्देशित केलेली नुकसान भरपाई 3 कोटी 75 हजार 291 रुपये आणि त्यावरील व्याज महापालिकेने कंपनीला देण्याचा निवाडा केला. या निवाड्याविरोधात पालिकेने 2018 मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. हा दावा सुरू असतानाच बॉम्बे केबल कार कंपनीने ऍवॉर्डची रक्कम मिळावी, यासाठी न्यायालयात मागणी केली होती. या दाव्याचा निकाल मागील महिन्यात लागला. न्यायालयाने निवाड्याला स्थगिती दिली. परंतू निवाड्याची रक्कम दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे तसेच बॅंक गॅरंटीचे 13 कोटी 3 लाख 16 हजार 291 रुपये जमा करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. ही रक्कम वर्गीकरणाद्वारे भरण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्याला मंगळवारी स्थायीने मंजुरी दिली.