पुणे – शहरात सलग दुसऱ्या वर्षी निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. २०२४-२५ मध्ये आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे शहरात विकासकामेच झाली नाहीत. त्यानंतर आता महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला सुरुवात झाल्याने प्रशासनाने नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यावरच विकासकामांचे निर्णय होतील, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचा फटका विकासकामांना बसणार आहे. महापालिका निवडणुकीपूर्वी वित्तीय मान्यता घेऊन केवळ देखभाल-दुरुस्तीची कामे मार्गी लावण्यात येणार आहेत. प्रशासनाच्या मते या निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबर- नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लागू होईल. त्यानंतर नवीन सभागृह आणि नवीन समित्यांची निवड करून प्रत्यक्ष कामाला डिसेंबर- जानेवारीमध्ये मुहूर्त लागेल. मात्र, लगेच मार्च महिन्यात महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाची मुदत संपेल. परिणामी यंदाही मोठ्या प्रमाणात कामे होण्याची शक्यता कमीच असेल. मागील वर्षी केवळ हजार कोटींचा खर्च महापालिका प्रशासनाकडील माहितीनुसार, मागील वर्षी जेमतेम ९०० ते १००० कोटींची भांडवली कामे झाली. अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असून, त्यावरच बहुतांश निधी खर्ची पडला आहे. परिणामी नागरिकांशी संबंधित भांडवली कामे कमी झालेली आहेत. अशीच स्थिती यंदाही आहे. १ एप्रिलपासून महापालिकेचे नवीन अंदाजपत्रक लागू झाले असले, तरी मागील अडीच महिन्यांत केवळ नालेसफाई, पावसाळी वाहिन्यांची सफाई, रस्त्यांची दुरुस्ती, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या खर्चांनाच मान्यता देण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य कामांच्या कोणत्याही निविदा काढलेल्या नाहीत. आता प्रभाग रचनेचे काम सुरू झाल्याने पुढील दोन महिन्यांत निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव सुरू असल्यामुळे अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित कामांच्या वित्तीय मान्यताही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या मान्यता घेऊन निविदा काढणे आणि मंजूर करणे आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ महत्त्वाचे प्रस्ताव मान्य करण्याचा निर्णय घेतल्याने विकासकामांचे प्रस्ताव मागे पडले आहेत. आणखी ५०० कोटी बँकेत मागील वर्षी विकासकामे न झाल्याने महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक राहिला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत जवळपास १,७०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्यानंतर आणखी ५०० कोटी बँकेत ठेवण्यास महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील वर्षात खर्च न झालेला तब्बल २,२०० कोटींचा निधी बँकेत पडून असून, त्याच्या व्याजावर महापालिकेचा खर्च भागवला जात आहे, असे चित्र आहे.
