जागा मालकांना “टीडीआर’ स्वरुपात मिळणार मोबदला : राज्य शासनाची मान्यता पुणे – राज्य सरकारच्या मालकीच्या, परंतु खासगी संस्था किंवा नागरिकांना भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या जमिनी (वर्ग 2) आता रस्त्यांसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा जमिनींचा मोबदला जागा मालकांना काही अटींवर विकास हक्क हस्तांतरणाच्या (टीडीआर) स्वरुपात देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनी या भाडेतत्वावर आणि काही अटी-शर्तींवर विविध संस्था अथवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी मालकी हक्काच्या (वर्ग 2) करण्यासाठीची प्रक्रिया राज्य सरकारने यापूर्वीच निश्चित करून दिली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला जमिनींच्या रेडीरेकनरमधील दराने अधिमूल्य भरल्यानंतर त्या मालकी हक्काच्या होतात; परंतु अधिमूल्याची रक्कम मोठी होत असल्याने अशा जमिनी मालकी हक्काच्या करून घेण्यास कमी प्रतिसाद मिळतो. अशा वर्ग-2 च्या जमिनी शहर हद्दीतदेखील मोठ्या प्रमाणावर आहेत; परंतु या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ताब्यात घ्यावयाच्या झाल्यास त्या मोबदल्यात जागा मालकाला टीडीआर अथवा एफएसआय न देता रोख रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावी लागत होती. त्यातून प्रकल्प अडचणीत येत होते. यासंदर्भात ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे अशा जमिनींच्या मोबदल्याच्या स्वरुपात “टीडीआर’ अथवा “एफएसआय’ देण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा जागा ताब्यात घेण्याची आणि त्यापोटी मोबदला देण्याबाबतचे धोरण निश्चित केले आहे. हे आदेश राज्य नगर विकास अवर सचिव प्रणव कर्पे यांनी काढले आहेत. नव्वद टक्केच टीडीआर संबंधित जमिनीची मालकी तूर्त ज्या मालकाकडे आहे, त्याने शासनाचे अधिमूल्य भरले नाही किंवा ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भरल्यास संबंधित जागा मालकास एकूण जागेच्या नव्वद टक्केच टीडीआर देता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. वर्ग-2 च्या जमिनी कोणत्या? ज्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार बहाल केला नाही, असा खातेदार म्हणजेच भोगवटादार वर्ग 2 होय. उदा. देवस्थान इमानी जमीन, हैद्राबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनाच्या जमिनी व शासनाने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. अशा जमिनी विक्रीसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
