Pune City | समाविष्ट गावांतील गणेश मंडळांसाठी महापालिकेचा परवाना अनिवार्य; नियमावली जाहीर

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील गणेश मंडळांना स्थानिक पोलीस विभाग, वाहतूक पोलीस विभाग तसेच मनपा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यांचेमार्फत परवानगी घ्यावी लागणार आहे. महापालिकेकडून शहरातील मंडळांना २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या परवानगीच्या धर्तीवर हे परवाने देण्यात येणार आहेत. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून शहरातील गणेश मंडळांसाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली असून, या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना गणेश मंडळांना देण्यात आल्या आहेत. २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत गणेशोत्सव साजरा होत आहे.
शहरात सुमारे साडेतीन हजार गणेश मंडळांना महापालिकेकडून २०१९ मध्ये परवाने देण्यात आले होते. त्यानंतर करोना असल्यामुळे हेच परवाने कायम ठेवण्यात आले होते. तर २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंडळांसाठी हेच परवाने पुढील पाच वर्षे कायम राहतील, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे शहरातील मंडळाचे परवाने २०२७ पर्यंत आहेत. मात्र, नव्याने समाविष्ट गावे २०२१ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. तसेच, त्यांच्याकडून परवाने घेतले जात नव्हते, त्यामुळे त्यांना यंदापासून पालिकेचा परवाना घ्यावा लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
अशा आहेत सूचना..
–मंडळाची जागा बदल असल्यास नव्याने परवाना घ्यावा.
-मंडळांनी शाडूची मूर्ती वापरण्यास प्राधान्य द्यावे.
-मंडपाची उंची ४० फूटांपेक्षा जास्त नसावी.
-उंची नियमापेक्षा जास्त असल्यास स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर करावे.
-स्वागत कमानी १८ फुटांपेक्षा अधिक उंच असाव्यात.
-कमानीमुळे रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहनांना अडथळे येणार नाहीत.
-गरजेनुसार वाॅर्डन, सुरक्षारक्षक नेमावेत.
-ध्वनी प्रदूषणाचे निकष पाळावेत.
-उत्सवानंतर मांडव तीन दिवसांत काढून घ्यावेत.
-४८ तासांच्या आत खड्डे काॅंक्रीटने भरावेत.
-वादविवाद झाल्यास परवाना रद्द करणार.
-परवाना प्रत मंडपात लावणे बंधनकारक असेल.
नागरिकांनाही करता येणार तक्रार..
गणेश उत्सव काळात मंडळामुळे स्थानिक रहिवासी, पादचारी, वाहनांना अडथळा होणार नाही, ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास होणार नाही याची मंडळांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, उत्सवाच्या या नियमांचे पालन न झाल्यास नागरिकांना तक्रारी करणेकरिता पालिकेकडून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी 1800 103 0222 हा टोल फ्री क्रमांक असणार असून, नागरिकांना 9689900002 या व्हाॅट्सॲप क्रमांकावरही तक्रार करता येणार आहे. या शिवाय [email protected], [email protected] या ई-मेल क्रमांवरही तक्रार करता येणार असून, या तक्रारींचे निराकरण सर्व क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर तसेच सर्व स्थानिक पोलीस स्थानकात करण्यात येणार आहे.





