प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 19 – “शहरातील अनधिकृत फ्लेक्‍स, बोर्ड, बॅनर्स तसेच जाहिरातींना जबाबदार म्हणून प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक रावी. त्यांनी अशा जाहिरातदारांवर गुन्हे दाखल करावेत,’ असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशानुसार महापालिकेने अशा जाहिरातदारांविरोधात पोलिसांकडे गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 103 तक्रारी दिल्या. पण, त्यातील बोटावर मोजण्याइतक्‍या प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तक्रारींबाबत पोलिसांची उदासीनता शहरात विद्रुपीकरणास हातभार लावत असल्याचे समोर आले आहे.

एका बाजूला तक्रारी देण्यासह प्रशासनाकडून शहरात हे अनधिकृत फ्लेक्‍स, बोर्ड, बॅनर्स काढण्याची कारवाईही सुरू असून 1 एप्रिल ते 10 ऑगस्ट या कालावधीत तब्बल 1 लाख 33 हजार 971 अनधिकृत बोर्ड, फ्लेक्‍स, जाहिराती काढण्यात आलेल्या आहेत. तर या कारवाईपोटी आतापर्यंत सुमारे 5 लाख 70 हजार 100 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने 2021-22 या वर्षात शहरातील अनधिकृत जाहिरातींप्रकरणी 56 फिर्यादी शहराच्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात दिलेल्या आहेत. त्यातील केवळ 6 प्रकरणांमध्येच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत अनधिकृत जाहिरातप्रकरणी 47 फिर्यादी दिल्या असून, प्रत्यक्षात 4 गुन्हे दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे, पोलीस प्रशासन अशा गुन्ह्यांबाबत उदासिन असल्याचे चित्र आहे. अतिक्रमणे, फसवणुकीच्या घटना, कर्मचाऱ्यांना मारहाणीची प्रकरणे याबाबत महापालिकेने तक्रारी केलेल्या आहेत. तसेच आयुक्तांनीही अनेक पत्र पाठवून याबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्याची विनंती वारंवार केली आहे. मात्र, तरीही पोलीस उदासीन आहेत.

ठिकठिकाणी “चमकोगिरी’
पुढील काही महिन्यांत महापालिका निवडणुका होणार आहेत. ते पाहता अनेक इच्छुकांनी ठिकठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्‍सबाजी सुरू केली आहे. त्यामुळे शहरात प्रचंड प्रमाणात विद्रूपीकरण झाले आहे. शिवाय बसथांबे, सार्वजनिक मिळकती, पुतळे, स्मारके, झाडे, पदपथ, पथदिवेही या जाहिरातींच्या विळख्यात सापडली आहेत. हे विद्रूपीकरण हटवण्यासाठी महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते.