प्रभात वृत्तसेवा पुणे – प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सर्व कार्यांलयांना ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर बंधनकारक केला आहे. सर्व प्रस्ताव, पत्रव्यवहारही ई-ऑफिसच्या माध्यमातून करावा लागणार आहे.केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला २०४७ पर्यंत विकसित भारत-भारत २०४७ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गतच मुख्यमंत्र्याचा १५० दिवसांचा कृती कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी ही करावीच लागणार आहे. यासाठी ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ई -ऑफिस प्रणालीच्या वापरासाठी शिक्षण आयुक्तालय, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांना येत्या १५ ऑगस्टची तर सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद या कार्यालयांसाठी ३० ऑगस्टची डेडलाइन देण्यात आली आहे. ऑफलाइनची सर्व नवीन प्रकरणे ई-ऑफिस अंतर्गत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. डेडलाइन नंतर ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ई-स्वाक्षरी केलेल्या पत्रांवर , प्रस्तावांवर कार्यवाही करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
