पुणे : पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील संरक्षित जैवविविधता उद्याने आणि टेकड्यांवरील बांधकामाबद्दल धोरण ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीविरोधात शहरातील अनेक नागरिक आणि पर्यावरणवाद्यांनी पुढे येत या निर्णयाविरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत या मोहिमेत १६००० हून अधिक नागरिकांनी स्वाक्षरी केली असून, शहरातील टेकड्यांवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होऊ नये, अशी मागणी या नागरिकांनी केली आहे.

२००६ मध्ये पुणे शहराच्या आजूबाजूची २३ गावे पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली होती. तेव्हा या गावांमधील टेकड्यांवर बांधकामाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, नागरिकांनी त्याला विरोध केल्याने ती योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर २०१५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पुणे शहरातील ९८७ हेक्टर क्षेत्रातील टेकड्यांना जैवविविधता क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे या टेकड्यांवर बांधकाम करण्यास परवानगी नाही.

मात्र, काही दिवसांपूर्वी स्थापन केलेल्या समितीला या निर्णयाबद्दल पुन्हा अभ्यास करून त्यात बदल सुचवायचे आहेत. ही समिती ८ मे रोजी सरकारकडे त्यांचा अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, या टेकड्यांवर छोट्यातील छोट्या प्रकारचे बांधकाम झाले, तरी शहरातील जैवविविधतेला मोठा धक्का बसू शकतो, असा दावा काही जाणकार नागरिक आणि तज्ज्ञांनी केला आहे आणि या टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी एक स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.

सध्याच्या जैवविविधता उद्यानाच्या क्षेत्रात कोणताही बदल केला जाऊ नये, टेकड्यांना नैसर्गिक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, टेकड्यांवर जागा असलेल्या जमीन मालकांना योग्य आणि वेळेत मोबदला देण्यात यावा, टेकड्यांच्या संरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेला जबाबदार धरण्यात यावे आणि नागरिक आणि तज्ज्ञांना समितीत स्थान मिळावे, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.