नव्याने “टीडीआर’ देण्यात येणार असल्याचा स्वीकृत सदस्याचा आरोप

---

2 हजार कोटी रुपयांचा घोळ असल्याचा दावा

पुणे – तळजाई टेकडी येथील वन उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या 108 एकर जमिनीचा आरक्षण बदलून नव्याने “टीडीआर’ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामध्ये भाजपचे एक आमदार आणि बांधकाम व्यावसायिक, स्थानिक नगरसेवक, नगरविकास खात्यामधील अधिकारी यांचा समावेश आहे. सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा “टीडीआर’ घोटाळा यामध्ये होणार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी केला आहे. सोमवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

महापालिकेकडून याठिकाणी वनोउद्यान विकासित करण्यात येत आहे. यासाठी महापालिकेने विकास आराखडा करत असताना उद्यानाचे आरक्षण प्रस्तावित केले होते. राज्यसरकारने मात्र याचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. आता या जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया 2003 मध्येच सुरू झाली. 2005 मध्ये राज्यसरकारने भूसंपादनासाठी निवाडा जाहीर केला. जमीन मालकांना 4 टक्के दराने मोबदला देण्यात आला. महापालिका प्रशासनाने यासाठी 27 कोटी रुपये राज्यसरकारकडे जमा केले. याविरोधात जमीनमालक उच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर महापालिकेविरोधात निकाल देण्यात आला.

महापालिकेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. जमीन मालकांना चार टक्के दराने मोबदला मान्य करण्यात आला. या जागेच्या भूसंपादनासंदर्भात आता उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र आता पुन्हा आरक्षण बदलून भूंपादन प्रक्रिया राबवून जमीन मालकांना “टीडीआर’ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. वास्तविक 2005 मध्येच या जागेचा निवाडा जाहीर झाला असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.

शहराचा विकास आराखडा मान्य करण्यात आला; मात्र काही आरक्षणांचा निर्णय राज्य सरकारने राखून ठेवला आहे. यामध्ये संगमवाडी, बिबवेवाडी आणि तळजाई येथील जागांचा समावेश आहे. आता एक बांधकाम व्यावसायिक नगरविकास खात्याचे आधिकारी, स्थानिक नगरसेवक यांच्या माध्यमातून या जागेवरचे आरक्षण बदलून नव्याने “टीडीआर’ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यासाठी पुण्यातील भाजप आमदाराने येथील आरक्षण कायम करावे, अशी मागणी 27 जुलै 2018 रोजी केली होती. त्यानुसार आता नगरविकास खात्यामधून यासर्व प्रकरणाची सूत्रे हलवली जात आहेत. लवकरच आरक्षण बदलाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्याने 2 हजार कोटी रुपयांचा “टीडीआर’ देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. 108 एकर जागेपैकी एका बांधकाम व्यावसायिकाची 30 ते 40 एकर जागा आहे. त्यामुळे हा सगळा खटाटोप चालला असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.

जाणीवपूर्वक आरक्षण बदलाचा प्रयत्न
येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया 2002 मध्येच सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता 2013 च्या नियमानुसार मोबदला देताच येणार नाही. राज्यसरकारने जरी डोंगरमाथा डोंगर उतारावर 8 टक्के “टीडीआर’ देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी तळजाईची भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली आहे. आता जाणीवपूर्वक आरक्षण बदलून “टीडीआर’ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.