पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील त्या वेळी होतील. सध्यातरी नियोजन समितीचे सदस्य (डीपीसी) पद मिळावे, यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री, मंत्री आणि पक्षाच्या नेत्यांना साकडे घातले आहे. राज्यात सरकार स्थापन होऊन सात महिने झाले, तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यपदी (डीपीसी) नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे डीपीसी सदस्य कधी नेमणार, याकडे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. या समितीमध्ये जिल्ह्याचे नियोजन आराखड्यास मान्यता, विविध विकासकामांसाठी निधी वितरीत करणे आदी कामे करण्यात येतात. या समितीस राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. त्यामुळे नियोजन समितीमध्ये आपली वर्णी लागण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असतात. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या 4, तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख्या 14 इतकी आहे. या समितीमध्ये खासदार आणि आमदार हेही पदसिद्ध सदस्य असतात. प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पुणे जिल्ह्यात अजून सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त्या करण्यात येतात. तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. राज्यात ज्या पक्षांची सत्ता, त्याच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची या समितीवर वर्णी लागते. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीनही पक्षांच्या नेत्यांना सदस्य नेमण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. निधीचे झाले वाटप पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे बजेट हे सुमारे 1 हजार 200 कोटींचे आहे. या समितीच्या माध्यमातून रस्ते, पाणीपुरवठ्याची कामे, वीज यंत्रणा उभारणे, समाजमंदिर बांधणे, पूल, शाळा दुरुस्ती अथवा नवीन बांधणे, आरोग्यविषयक सुविधा देणे आदींसाठी निधी मिळतो. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊन निधीचेही वाटप झाले आहे. कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे यंदा समितीवर नियुक्ती होऊनही सदस्यांना निधी मिळेल का, याबाबत स्पष्टता नाही.
