पुणे – कृषी उत्पन्न बाजार समितीला महापालिकेकडून व्यावसायिक दरानुसार पाणीपट्टी आकारली जात आहे. मात्र, बाजार समितीत शेतकरी तसेच शहरातील नागरिकच येत असल्याने हा दर कमी करावा, अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला केल्या आहेत. दरम्यान, बाजार समितीला आकारली जाणारी पाणीपट्टी कमी करण्याचा निर्णय धोरणात्मक असल्याने महापालिकेकडून हा निर्णय घेतला जात नाही.

त्याच वेळी हा निर्णय होत नसल्याने पवार यांच्याकडून महापालिका अधिकार्‍यांंवर नाराजी व्यक्त केली जात असल्याने पालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. तर, बाजार समितीची पाण्याची थकबाकी कोट्यवधींची थकबाकी असून आता त्यावर महापालिका ती न भरल्यास महिन्याला १ टक्के दंड आकारणार असल्याने ही थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भिती आहे.

घरगुती अथवा मुंबईच्या धर्तीवर आकारणी करावी

महापालिकेकडून शहरातील इतर व्यावसायिक अस्थापनांंप्रमाणेच बाजार समितीला व्यावसायिक दराने ६५ रूपये प्रती हजार लीटर पाणीपट्टी आकारली जात आहे. तर महापालिकेचा निवासी पाण्याचा दर अवघा साडेसात रुपये प्रती हजार लीटर आहे. त्यामुळे महापालिकेने बाजार समितीला निवासी दराने अथवा मुंबईच्या धर्तीवर २० रूपये दराने पाणीपट्टी आकारावी, अशा सूचना महापालिकेस करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, हे दर आकारणीचे अधिकार मुख्य सभेला असून त्यासाठी पालिकेस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यातच, महापालिकेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने महापालिका आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार सांभाळत असून त्यांनी या पूर्वीच अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. मात्र, त्याच वेळी शासनाकडून दबाव वाढत असल्याने आता महापालिकेने मुंबई, ठाणे तसेच पिंपरी- चिंचवड महापालिका काय दराने पाणीपट्टी आकारते याची माहिती मागविली असून त्यानुसार, पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.