पुणे – शहरात आमदार निधीतून आता मोठ्या प्रमाणात पदपथांची दुरुस्ती, चेंबरची दुरुस्ती तसेच चेंंबरच्या स्वच्छतेसह नव्याने स्वच्छतागृहांंची बांंधकामे करण्याच्या कामांची लगबग सुरू आहे. विशेष म्हणजे, ही कामे महापालिकेच्या माध्यमातून होणे आवश्यक असताना अनेक कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात असल्याने या कामांची माहिती महापालिकेला नाही.

तसेच अनेक कामांसाठी महापालिकेच्या पथ विभाग तसेच ड्रेनेज विभागाचीही परवानगी घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे, नगरसेवक नसल्याने आमदारांचा निधी दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीच्या कामावर खर्च केला जाणार असेल तर, महापालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या व प्रत्यक्ष काम केलेल्या जागेवर पुन्हा खर्च का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

ही तर महापालिकेची नियमित कामे

दरम्यान, आमदार निधीतून प्रस्तावित करण्यात आलेली बहुतांश कामे ही महापालिकेची दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीची आहेत. त्यात, पदपथ तयार करणे, पेव्हर ब्लाॅक बसविणे, चेंबरची स्वच्छता, चेंंबरची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची देखभाल दुरुस्ती, रंगरंगोटी, ड्रेनेज लाईन बदलणे, अशा कामांचा समावेश आहे. यावर महापालिकेकडून दरवर्षी देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली हजारो कोटी खर्च केले जातात.

तसेच नगरसेवक असताना त्यांच्या वाॅर्डस्तरीय निधीतूनही हीच कामे केली जातात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत लोक नियुक्त प्रतिनिधी नाहीत. परिणामी, पालिका प्रशासनच देखभाल दुरुस्तीची कामे करते असे असतानाही आता आमदार निधीतून मोठ्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जात आहेत.

पालिकेच्या हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग

आमदार निधीतील कामे महापालिका हद्दीतच केली जातात.विधानसभेची हद्द शहराचाच भाग असल्याने या निधीतील ही कामे पालिका हद्दीतच केली जातात. मात्र, आतापर्यंत बहुतांश वेळा आमदारांनी प्रस्तावित केलेली कामे महापालिकेच्या विभागांकडून केली जात होती. मात्र, आता अनेक कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत असून त्यात रस्त्याच्या कडेला जीम बसविणे, रस्त्याचे डांबरीकरण, पदपथ करणे अशा कामांचाही समावेश आहे. मात्र, या कामासाठी महापालिकेच्या पथ विभाग, ड्रेनेज विभाग, तसेच संबंधित विभागांंच्या परवानग्या न घेताच महापालिकेने केलेल्या विकासकामांची तोडफोड करून ही कामे केली जात आहेत.

“महापालिकेची दैंनदिन कामे महापालिकेनेच करणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक साडेनऊ हजार कोटींचे आहे. या कामांसाठी महापालिकेकडे निधी नसेल तर आमदारांनी ही कामे करावीत, आमदारांनी आपला निधी इतर विधायक कामांसाठी द्यावा ज्याचा नागरिकांंना थेट फायदा होईल.” – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच