पुणे : सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बांधलेल्या उड्डाणपुलामुळे राजाराम पुलावरून फनटाइमपर्यंतचा प्रवास अवघ्या तीन मिनिटांत होत असला, तरी पुढे २०० ते ३०० मीटर अंतरासाठी वाहनचालकांना २० ते २५ मिनिटे ताटकळावे लागत आहे. धायरीकडे जाणारी वाहतूक सायंकाळच्या वेळी वडगाव येथील वीर बाजी पासलकर पुलाखालील सिग्नलला अडकून पडल्याने ही कोंडी होत आहे. उड्डाणपूल सुरू झाल्यावर तातडीने धायरीकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी सिग्नलची वेळ वाढवण्याची गरज असताना, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही स्थिती ओढवली आहे.

सिंहगड रस्त्यावर तीन उड्डाणपूल उभारण्यासाठी महापालिकेने ११८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. राजाराम पूल चौकातील उड्डाणपूल सहा महिन्यांपूर्वी खुला झाला, तर विठ्ठलवाडी ते फनटाइम थिएटर दरम्यानचा उड्डाणपूल दि. १ मे या दिवशी सुरू झाला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी (शुक्रवारी) सायंकाळी साडेसहा वाजल्यापासून वडगाव येथील वीर बाजी पासलकर पूल चौकात वाहतूक कोंडी सुरू झाला याचा परिणाम उड्डाणपुलापर्यंत जाणवला. उड्डाणपुलावरून येणाऱ्या वाहनांची गर्दी वाढत गेल्याने कोंडी अधिकच वाढली. पासलकर पूल येथील सिग्नलवर धायरीकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी वेळ कमी असल्याने उड्डाणपुलावरील वाहने अडकून पडली. रात्री नऊ वाजेपर्यंत ही स्थिती होती, त्यानंतर वाहनांची संख्या कमी झाल्यावर वाहतूक सुरळीत झाली.

दरम्यान. या वाहतूक कोंडीनंतर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी शनिवारी सकाळी वीर बाजी पासलकर चौकास भेट दिली. यावेळी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे महेश पोकळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी धायरीकडे जाणाऱ्या सिग्नलची वेळ वाढविणे, पुलाच्या बाजूस असलेली अतिक्रमणे काढणे, रस्त्यावर असलेले अनधिकृत पार्किंग बंद करणे या उपाययोजना वाहतूक कोंडी कमी करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

महापालिका, पोलिसांचा निष्काळजीपणा…
शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर वाहतुकीचे आराखडे सादर करून वाहवा मिळवत असले, तरी हा उड्डाणपूल सुरू झाल्यावर या रस्त्यावरील वाहने काही मिनिटांत वडगाव येथील वीर बाजी पासलकर पुलाजवळ येणार, याची कल्पना असूनही महापालिका आणि पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे, महापालिकेचा पथ विभाग, प्रकल्प विभाग आणि पोलिसांच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या संयुक्त बैठकांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. मात्र, त्यानंतरही दोन्ही विभागांनी याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.