पुणे- महापालिकेवर प्रशासक येताच अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, आकाशचिन्ह विभाग आणि बांधकाम विभागाने अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, तसेच नियमभंग करून उभारलेली बांधकामे काढण्यास सुरूवात केली होती. त्यानंतर धानोरी आणि डी.पी. रस्त्यावर केलेल्या कारवाईचे शहरस्तवर कौतूकही झाले. मात्र, आता या कारवाईला “सेटलमेंट’चा ब्रेक लागल्याची चर्चा आहे. अतिक्रमण कारवाईवरून अतिक्रमण नियंत्रण विभाग आणि बांधकाम विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असून नोटीस न बजाविण्यासाठी तसेच कारवाई न करण्यासाठी शहरात जोरदार वसूली सुरू असल्याची चर्चा आहे. या कारवाईवरून अतिक्रमण विभागाकडे बांधकाम विभाग नोटीस देत नसल्याचे सांगत आहे, तर बांधकाम विभाग अतिक्रमण विभागाच टाळाटाळ करत असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे शहरात केवळ नामधारी कारवाई सुरू आहे. तर कारवाईत कोणताही दुजाभाव केला जाणार नाही, असे वारंवार सांगणाऱ्या महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडूनही अतिक्रमण विरोधी कारवाईचा आढावा घेण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. प्रतिष्ठित नागरिकांच्या पत्रांना केराची टोपली शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासह अनधिकृत बांधकांमाचा त्रास सहन कराव्या लागणाऱ्या शहरातील अनेक प्रतिष्ठीत नागरिकांनी महापालिकेस पत्र पाठवून कारवाईसाठी पालिकेचे अभिनंदन केले. त्यानंतर शहरातील काही भागात असलेल्या अतिक्रमणांची माहितीही कळविण्यात आली. अशी अनेक प्रतिष्ठित नागरिकांची पत्रे पालिकेकडे आलेली असली, तरी त्यांना पालिकेने केराची टोपली दाखवली आहे. त्यातील काही पत्रे तर महापालिकेच्या माजी आयुक्तांची असून त्यांनी शहरातील औंध-बाणेर भागातील अतिक्रमणांची थेट आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. मात्र, “कारवाई होईल’ एवढेच आश्वासन देत माजी आयुक्तांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. लक्ष हटविण्यासाठी “पथारी व्यावसिकांवर हातोडा’ सेटलमेंट आणि राजकीय दबावानंतर अतिक्रमणविरोधी कारवाईला ब्रेक लागल्यानंतर नागरिकांचे लक्ष वळविण्यासाठी महापालिकेनेआपला मोर्चा पथारी व्यावसायिकांकडे वळवला आहे. 2015 मध्ये मंजूर झालेल्या शहर फेरीवाला अधिनियमाच्या तरतुदीचा आधार घेत रात्रीच्या वेळी पथारी जप्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेस 7 वर्षे का लागली? आणि अचानक हे अतिक्रमण कसे दिसू लागले? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. पालिकेने ही कारवाई सुरू केल्याने पथारी व्यावसायिक संघटना आक्रमक झाल्याने या संघटनांचे कारण पुढे करत पालिकेने बांधकाम कारवाई वरून नागरिकांचे लक्ष हटविण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे. दबावाच्या नावाखाली “सेटलमेंट’? दरम्यान, डीपी रस्त्यावर झालेल्या कारवाईनंतर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव आल्याचे अतिक्रमण नियंत्रण विभाग आणि बांधकाम विभाग सांगत आहे. ही कारवाई सुरू करण्याचे नियोजन करताना अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयास आठवड्यातील दोन दिवस कारवाईसाठी निश्चित करून दिले होते. त्यानुसार ही क्षेत्रीय कार्यालये कारवाई निश्चित करतात. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई न करता संबंधित अतिक्रमणधारकांना “उद्या कारवाई होणार’ अशी माहिती देत आहेत. त्यामुळे कारवाई होऊ नये, यासाठी अनेक व्यावसायिक आधीच “सेटलमेंट’ करत असल्याची शहरात जोरदार चर्चा आहे. तसेच, कारवाईची माहिती मिळाल्यानंतर अतिक्रमाणांना पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय व्यक्तींची मध्यस्थी घेऊन जमल्यास “मलई’ देऊन किंवा न जमल्यास राजकीय दबाव आणून कारवाई टाळली जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
