पुणे : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील ६८ हजार ७०४ शाळांमध्ये परसबागा विकसित झालेल्या आहेत. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, परसबागा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता सन २०२५ -२६ या शैक्षणिक वर्षासाठीही उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करून परसबागांमधून उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळे आदींचा समावेश शालेय पोषण आहारात करून विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होऊन त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होऊन विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे असे विविध चांगले हेतू या उपक्रमामुळे साध्य होत आहेत. या योजनेंतर्गत परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मागील शैक्षणिक वर्षामध्ये शासनाने उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याला शाळांकडून चांगला प्रतिसादही मिळाला आहे.

या उपक्रमाकरिता शाळांनी नजीकचे कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी शाळा, कृषी विभागातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था, सेंद्रिय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेता येणार आहे. उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धांचे तालुका व जिल्हास्तरावर आयोजन करण्यात येईल. परसबाग स्पर्धेचे मूल्यांकन करण्यासाठी शिक्षण, कृषी, आरोग्य, विभागातील अधिकारी तसेच आहारतज्ज्ञ व स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट परसबागांचे १०० गुणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी निकषही ठरविण्यात आले आहेत.

तालुका स्तरावरील स्पर्धेचे मूल्यांकन ऑक्टोबर २०२५ अखेर तालुकास्तरीय विजेत्या शाळांची नावे संबंधित गटशिक्षणाधिकारी, शालेय पोषण आहार अधीक्षक घोषित करतील. तालुका स्तरावरील प्रथम क्रमांक विजेत्या शाळेतील परसबागेची तपासणी करून जिल्हास्तरीय स्पर्धेचा अंतिम निकाल नोव्हेंबर,२०२५ अखेर जाहीर करण्याची जबाबादारी संबंधित जिल्ह्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. विजेत्या शाळांना त्यांची बक्षिसाची रक्कम डिसेंबर २०२५ अखेर देण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव प्रमोद पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.