राज्यातील 68 हजार कर्मचारी आजपासून जाणार संपावर
पुणे  – करोना सर्वेक्षणाबरोबरच लसीकरण मोहीमेत राज्य सरकारने आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांचा सक्‍तीने समावेश केला. मात्र, कामाच्या प्रमाणात त्यांना मोबदला मिळाला नाही. सरकारने आमची फसवणूक करून केवळ कामे करून घेतली.

कामाच्या बोजाने शारीरिक तणाव वाढला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा-गट प्रवर्तक कर्मचारी समितीचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात शासनाला मागण्यांचे निवेदन दिले होते. मात्र, या मागण्या मान्य न झाल्याने राज्यातील 68 हजार आशा स्वयंसेविका आणि 4 हजार गट प्रवर्तक मंगळवारपासून (दि. 15 जून) संपावर जाणार आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या. परंतु, आशा सेविकांच्या मागण्यांबाबत विचार केला जात नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. करोना सर्वेक्षण आणि लसीकरण मोहीम हाती घेतली. त्यात आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांचा सक्‍तीने समावेश केला. त्यांतर्गत आशा स्वयंसेविका घरोघरी जाऊन विविध तपासण्या, रेकॉर्ड ठेवणे, लसीकरण कॅम्पमध्ये हजर राहणे आदी कर्तव्ये पार पाडत होत्या.

शहरी आणि ग्रामीण भागात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आठ तासांची ड्युटी लावली होती. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता आशा स्वयंसेविका करोना संशयित व्यक्‍तीची अँटिजन टेस्टही करावी लागत होती. तर लसीकरण, शासनाच्या योजना, आशा स्वयंसेविकांनी केलेल्या सर्वेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गतप्रवर्तक यांना वरिष्ठांना सादर करावा लागत होता. ग्रामीण भागात भेटी देणे हे त्यांचे मूळ काम आहे. परंतु, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि क्वारंनटाइन कॅम्पमध्ये 8 ते 9 तास काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही ताण येत आहे. मात्र आशा स्वयंसेविकांना करोना कामाचा मोबदला दरमहा 1 हजार रुपये, तर गट प्रवर्तक यांना 500 रुपये मिळत आहे. राज्य सरकार एवढेच मानधन देऊन आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

प्रतिदिनी 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा…
आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक सर्वच स्तरावर होत आहे. मात्र, आर्थिक मदत नाही. राज्य सरकारने विचार करून 2020 पासूनचा प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन 500 रुपये प्रमाणे देऊन आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांचा सन्मान करावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे. तसेच सुरक्षा व्यवस्था, थकीत मानधन, आरोग्यसेवक पदभरतीमध्ये 50 टक्‍के आरक्षण, त्यांच्या वारसांना 50 लाखांचे विमा कवच अशा काही प्रमुख मागण्यांचाही सरकारने विचार करावा, असे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.