पुणे :  कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाने पतीला दिला. मात्र, पोटगी दिलीच नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पतीविरुद्ध पकड वॉरंट जारी करूनही पोलिसांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. तसेच न्यायालयात रिपोर्टही दाखल केला नाही. त्यामुळे येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.एस.बारी यांनी सातारा जिल्ह्यातील पुसेगावच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यासाठी २९ जानेवारी मुदत देण्यात आली आहे.

या दाव्यात महिलेतर्फे ॲड. दिग्विजयसिंह ठोंबरे आणि ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी बाजू मांडली. दीपाली व रमेश (दोघांची नावे बदलली ) यांचा विवाह ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कोरेगाव येथे झाला. त्यांना दहा वर्षांची मुलगी आहे. लग्नानंतर दीपालीला रमेशने त्रास देण्यास सुरुवात केली. २०१४ साली दीपालीची अर्थ विभागात निवड झाली आणि तिची प्रथम नियुक्ती पुणे येथे झाली.

रमेश तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊ लागला. या त्रासाला कंटाळून तिने त्याच्या विरोधात सातारा पोलीस स्टेशन येथे सात ते आठ तक्रारी दाखल केल्या. तरीदेखील रमेशला समज देण्यापलीकडे पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्रासाला कंटाळून दीपालीने पुण्यात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत रमेशच्या विरोधात केस दाखल केली.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी असा निष्काळजी दाखविणे योग्य नाही.
– ॲड. दिग्विजयसिंह ठोंबरे, अर्जदार महिलेचे वकील

या केसमध्ये पोटगीच्या अर्जावर सुनावणी होऊन दीपालीच्या मुलीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी झाला. परंतु रमेशने पोटगी भरलीच नाही. याउलट तो सुनावणींना गैरहजर राहू लागला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने रमेश विरुद्ध पकड वॉरंट जारी केले.