प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या आदेशालाही केराची टोपली

पुणे – राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला सतत केराची टोपली दाखविली जात आहे. शिक्षणाधिकारी कोणालाच जुमानत नाहीत हा अजब कारभारच म्हणावा लागणार आहे. कामचूकार शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईचे धाडसही कोणी दाखवित नाहीत ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून विविध शासकीय योजना राबविण्यात येतात. याबाबतच्या सूचना प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात बजाविण्यात येतात. मात्र, त्याचे फारसे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे उघड होत आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षण हक्‍क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शाळांमध्ये 25 टक्‍के प्रवेश देण्यात येतात. या शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीची माहिती सादर करण्याबाबत आदेश बजावले असताना त्यावर तत्काळ शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही.

शालेय पोषण आहार या योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. पुरवठादाराकडून शाळांना व शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात देणारा तांदूळ व धान्यादी मालाची सविस्तर माहितीही शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कधीच नियमित सादर होत नाही. राज्यातील नियमित शाळा, वस्तीशाळांमधील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण शिक्षकांची माहितीही मुदतीत सादर होत नाही.

मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांशी थेट कनेक्‍शन
प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप शिक्षणाधिकाऱ्यांना विविध योजनांबाबतची माहिती सादर करण्याबाबत आदेश बजावित असतात. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठका घेऊनही त्याद्वारेही सूचना देण्यात येतात. सहसंचालक, प्रशासन अधिकारी, अधिक्षक यांच्यामार्फतही शिक्षणाधिकाऱ्यांना वारंवार फोन, एसएमएस, व्हॉट्‌स ऍप मेसेजेच करून माहिती मागविण्यात येत असते. मात्र, त्यांनाही बहुसंख्य शिक्षणाधिकारी दाद देत नाहीत.

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनागोंदी कारभाराबाबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी संघटनांकडून शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयातही तक्रारी येत असतात. मात्र, त्याची दखल घेऊन कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याने शिक्षणाधिकारी निर्ढावले आहेत. त्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांशी शिक्षणाधिकाऱ्यांचे थेट कनेक्‍शन असते. त्यामुळे कारवाईच्या साध्या हालचाली सुद्धा होत नाहीत.