पुणे : महापालिकेच्या निवडणूका मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्यामुळे, महापालिकेत २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे पदही संपुष्टात आले असून, त्या सोबत महापालिकेच्या मुख्यसभेने नेमलेल्या स्विकृत नगरसेवकांचे पदही संपुष्टात आले आहे.

अशा परिस्थितीत महापालिकेकडून माजी नगरसेवकांना मागणी करूनही प्रभाग निहाय निधी दिला जात नाही. असे असतानाच महापालिका प्रशासनाकडून चक्क तीन स्विकृत नगरसेवकांना प्रत्येकी अडीच ते तीन कोटींचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला असल्याचे समोर आले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, यासाठीच्या कामाच्या प्रस्तावात हे स्विकृत नगरसेवकपद अस्तित्वात नसताना, तसेच शहरात प्रभाग नसतानाही स्विकृत नगरसेवक आणि प्रभाग क्रमांकाने निधी देण्यात आला आहे.

लोकनियुक्त नगरसेवक वाऱ्यावर
महापालिकेच्या निवडणूका झालेल्या नसल्याने शहरातील माजी नगरसेवक गेल्या तीन वर्षांपासून प्रभागातील कामांसाठी महापालिका प्रशासनाकडे निधीची मागणी करत आहेत. मात्र, प्रभागच अस्तित्वात नसल्याने प्रशासन या नगरसेवकांनी सुचविलेल्या काही कामांचा समावेश अंदाजपत्रकात करत आहे. त्यात कोणत्याही प्रभागाचा उल्लेख न करता वेगवेगळी विकासकामे करणे असा उल्लेख केला जातो. मात्र, आयुक्तांकडून लोकसभा निवडणूकीनंतर चक्क तीन स्विकृत सदस्यांना वर्गीकरणाद्वारे दोन ते पाच कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी दिलेल्या पत्रावर सुचविलेली कामे अंदाजपत्रकात नसल्याने शहरातील प्रकल्प तसेच समाविष्ट गावांंच्या कामासाठीच्या निधीतून हा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

माजी नगरसेवकांमध्ये संताप
प्रभाग १६, प्रभाग १८ तसेच प्रभाग २९ मधील कामांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. त्यातही धक्कादायक बाब अशी की, या सर्वच कामांच्या निविदा प्रत्येक प्रभागात एका ठराविक ठेकेदारालाच मिळाल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे लोकांनी निवडून दिलेले माजी नगरसेवक निधीसाठी आयुक्तांना, तसेच आपल्या पक्षांच्या नेत्यांकडे विनवण्या करत असताना, दुसरीकडे मात्र प्रशासनाकडून माजी स्विकृत सदस्यांवर निधीची खैरात सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी जहिर होण्याची शक्यता असतानाच झालेल्या या प्रकारामुळे सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण पसरले आहे.