पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सात हजार चौरस किलोमीटर हद्दीचा प्रारुप विकास आराखड्यास (डीपी) मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.24 जानेवारी रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पीएमआरडीएच्या डीपीला मान्यता मिळाल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पीएमआरडीएने २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली.

दरम्यान, दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. त्यावर २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली.

असा राहिला मुदवाढीचा प्रवास

प्राधिकरणास प्रारूप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी अपुरा पडतो. तो वाढवून महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्रधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी अॅक्टमधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यास सहा महिने आणखी मुदतवाढ मिळाली.

ही वाढीव मुदत २० डिसेंबरमध्ये संपुष्टात येणार होती. त्यासाठी पाच डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली होती. ऐनवेळी ही बैठक रद्द करण्यात आली. मध्यंतरी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे कारण पुढे करून आखणी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली. ही वाढीव मुदत २७ जानेवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वीच २४ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी बैठक बोलविण्यात आली आहे.