पुणे : चोवीस हजार शाळांची संच मान्यता प्रलंबितच

पुणे – राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पद निश्चिती करण्यासाठी शाळांना संच मान्यता करुन घ्यावी लागते. संच मान्यतेसाठी अनकेदा मुदतवाढ देऊनही अद्याप राज्यातील 24 हजार 996 शाळांची संच मान्यता प्रलंबितच पडली असल्याचे आढळून येत आहे. नव्याने अनुदान घोषित झालेल्या शाळांना संच मान्यता पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदान मिळणार आहे. याबरोबरच अशा शाळांमध्येच शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करता येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित,अंशत: अनुदानित, विना अनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यीत या शाळांना संच मान्यता करुन घेणे बंधनकारक आहे. सरल प्रणालीतील विद्यार्थी प्रणाली, शाळा प्रणाली यांच्याकडे प्राप्त असलेली आवश्यक विद्यार्थी आणि शाळा प्रकाराच्या माहितीच्या आधारे व शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेले निकष विचारात घेऊन इयता पहिली ते इयत्ता बारावीचे वर्ग असलेल्या शाळातील विद्यार्थी संख्या विचारात घेतली जाते.
या सर्व शाळांसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे शाळानिहाय मंजूर केली जातात. प्राथमिक शाळांच्या संच मान्यता प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगीनवर उपलब्ध केल्या जातात. संबंधित शिक्षणाधिकारी त्यांच्या अधिनस्त शाळांना संच मान्यता वितरीत करतात. प्रशासन, व्यवस्थापन, शाळा यांना या ऑनलाईन संच मान्यतेनुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करता येते.
राज्य शासनाने शिक्षक भरतीची घोषणा केली आहे. या भरतीसाठी शाळांना संच मान्यता, बिंदू नामावलीची तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्यापही बऱ्याचशा शाळांची संच मान्यताच झाली नसल्याची बाब उघड झालेली आहे. संच मान्यतेसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून शिबिरे घेण्याचा धडाकाही लावण्यात आलेला आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 65 हजार 229, खासगी व्यवस्थापनाच्या 39 हजार 509 याप्रमाणे एकूण 1 लाख 4 हजार 739 शाळा आहेत.
कार्यवाही अपूर्णच…
यात प्राथमिक शाळा 63 हजार 136 तर माध्यमिक शाळा 16 हजार 606 आहेत. एकूण 55 हजार 73 शाळांची संच मान्यता पूर्ण झालेली आहे. उर्वरित शाळांच्या संच मान्यतेची कार्यवाही अद्यापही अपूर्णच आहे. संच मान्यतेत काही शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता असून त्यांना अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे लागणार आहे.





