पुणे – पीएमपीच्या वाढत्या संचलन तुटीवरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनास चांगलेच धारेवर धरले. पीएमपी सुधारणेसाठी उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासन संचलन तूट वाढविण्याचे कामच करत असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.

पीएमपीकडून सन 2018-19 या वर्षातील संचलन तुटीपोटी मागणी करण्यात आलेल्या पुणे महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याची 60 टक्के रक्कम सन 2019-20 वर्षात समान हप्त्यात अग्रिम स्वरुपात अदा करण्यासाठी व आतापर्यंत अदा करण्यात आलेल्या 48 कोटी रुपयांच्या खर्चास पश्‍चात मान्यता मिळण्यासाठीचा ठराव मंगळवारी मुख्यसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. यावर चर्चा करताना सदस्यांनी पीएमपी कारभारावर टीका केली. यामध्ये अविनाश बागवे, प्रशांत जगताप, अरविंद शिंदे आणि दिलीप बराटे यांनी वस्तुस्थिती मांडत संचलन तूट वाढण्यास प्रशासन जबाबदार असल्याचे सांगितले. पीएमपी डेपोच्या अनेक मोक्‍याच्या जागा नाममात्र दराने भाडे तत्वावर देण्यात येतात. जाहिरात धोरणाबाबत कोणतेही ठोस निर्णय नाहीत. अधिकारी ऑफिसमध्ये बसून रस्त्यावरील बसचे नियोजन करतात. बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याची टीका यावेळी सदस्यांनी केली. त्यानंतर पीएमपीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांनी पीएमपीकडून करण्यात येत असलेली बसखरेदी तसेच संचलन तूट कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.