नगर विकास विभागाचे आदेश; 20 हजार चौ.मी.च्या आतील क्षेत्रांना मिळणार सवलत

पुणे- राज्य शासनाने महापालिकेच्या हद्दीत 20 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढले आहे, तर 20 हजार चौरस मीटरच्या पुढील क्षेत्रफळावर 5 टक्‍के जागा ऍमेनिटी स्पेससाठी राखीव ठेवावी लागणार आहे. याबाबतचे आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत.

नागरी वस्तीचा विस्तार होत असताना त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविता येणे शक्‍य व्हावे, यासाठी प्रादेशिक आराखड्यामध्ये यासंदर्भातील नियम करण्यात आला होता. त्या नियमानुसार बांधकाम नकाशे मंजूर करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या 10 टक्‍के ओपन स्पेस आणि 15 टक्‍के ऍमेनिटी स्पेस ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले.

पुढे महापालिका हद्दीचा विस्तार झाला. त्यामुळे 1997 पासून ही तरतूद महापालिकेनेदेखील बांधकाम नियमावलीत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेकडून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने डिसेंबरमध्ये युनिफाइड डीसी रुल मान्यता दिली. त्यामध्ये चार ते दहा हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले होते. त्याऐवजी चार ते दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पाच टक्‍के आणि दहा चौरस मीटरच्या पुढील जागांवर बांधकाम आराखडा मंजूर करताना 10 टक्के ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, आता नगर विकास खात्याने स्वतंत्र आदेश काढून 20 हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर बांधकाम करताना ऍमेनिटी स्पेससाठी राखीव जागा ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले आहे.