पुणे – कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंर्गत पत्नीने दाखल केलेल्या दाव्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी पत्नीला ५ हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध पतीने सत्र न्यायालयात अपील केले. पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात सादर करता न आल्याने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.आर मेंधे यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश रद्द केला.

यामुळे पतीला दिलासा मिळाला आहे. पतीच्या बाजूने अ‍ॅड. जयपाल पाटील आणि अ‍ॅड. अक्षय सावंत यांनी बाजू मांडली. राकेश व स्मिता (नाव बदललेले) यांचे लग्न १ जून २०१३ रोजी अमरावती झाले. लग्नापासून दोघांमध्ये पती-पत्नीचे कोणतेच नातेसंबंध नव्हते. महिलेने पतीसह कुटुंबाविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराअंतर्गत केस दाखल केली. लग्नानंतर वडिलांनी सोन्याचे दागिने व साडेसात लाख रुपये दिले होते. पती हा आर्किटेक्चर ड्राफ्टस् मन आणि संगणक क्लासेस घेतो. त्यातून त्याला ४० हजार रुपये मिळतात.

तरीही पतीने मला वडिलांकडून ५० हजार रुपये आणण्यास सांगितले. नकार दिल्यामुळे त्यांनी मला घराबाहेर काढले. वडील आणि भावासमवेत राहते. स्वतः कमवत नसल्याने पतीकडून पोटगी मिळण्याची मागणी तिने न्यायालयात केली. त्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी पत्नीला ५ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. अ‍ॅड.पाटील व अ‍ॅड. सावंत यांच्यामार्फत पतीने सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश रद्द केला.