संजय कडू

पुणे – ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत) आणि हद्दपारीची कारवाई केलेल्या परदेशी नागरिकांसाठी डिटेंशन सेंटरची (बंदीगृह) गरज पुणे पोलिसांना भासत आहे. यासाठी पुणे पोलिसांनी केंद्रीय आणि राज्य गृहमंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. पुणे शहरात अमली पदार्थ व्यवसाय आणि बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांची संख्या मोठी आहे.

गुन्ह्यातील शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांना काळ्या यादीत किंवा हद्दपार करण्याचे आदेश दिले जातात. विमान तिकीट किंवा मायदेशात पाठवण्याची सोय होईपर्यंत त्यांना पोलीस ठाण्यातच रहावे लागले. एका प्रकरणामध्ये बांगलादेशी दाम्पत्य तब्बल सहा महिने पोलीस ठाण्यात राहिले होते. तर सिंहगड पोलीस ठाण्यातून एका परदेशी नागरिकाने पलायन केले होते.

सध्या विविध गुन्ह्यांतील या परदेशी नागरिकांना न्यायालयासमोर हजर केले जाते. यातील अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालय त्यांना दोषी ठरवते आणि त्यांची सुटका झाल्यावर न्यायालये प्रतिबंधात्मक आदेशांनुसार त्यांना पोलीस ठाण्यात थांबण्याचे आदेश देतात. या नागरिकांना पोलीस ठाण्याच्या आवारातच राहावे लागते. काळ्या यादीत टाकणे किंवा हद्दपार करणे अशा प्रकरणांमध्ये काहीवेळा परदेशी नागरिकांना, त्यांच्या राहत्या भाड्याच्या जागेवरून हाकलून दिले जाते. त्यांना त्यांचे उड्डाण नियोजित होईपर्यंत पोलीस ठाण्यात बसवावे लागते.

अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता आणि समोरील देशांच्या दुतावासाकडून प्रतिसाद मिळण्यास उशीर लागल्याने काही महिन्यांपर्यंत परदेशी नागरिकांना पोलीस ठाण्यात सांभाळावे लागते. त्यांना पोलीस ठाण्याच्या लॉकअपमध्ये ठेवता येत नाही. त्याना पोलीस कर्मचाऱ्यांची रेस्ट रुम किंवा इतर एखाद्या खोलीत ठेवावे लागते. त्यांची दररोजच्या जेवण आणि नाष्ट्याची सोय संबंधित पोलीस ठाण्यालाच करावी लागते. तसेच ते पोलीस ठाण्याचा आवार सोडून जाऊ नयेस यासाठी लक्षही ठेवावे लागते. अशा परिस्थितीत, या परदेशी लोकांना योग्य सुविधांसह ठेवण्यासाठी बंदीगृहाची आवश्यक आहे.

पोलीस आयुक्त म्हणतात…

आम्ही डिटेंशन सेंटर सुरू करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे, परंतु सरकारकडून प्रतिसाद येणे अपेक्षित आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये परदेशी लोक राहू शकतील, अशा चांगल्या सुविधा कमी आहेत. त्यांना जेवण, बेड, वॉशरूम आणि इतर सुविधांची गरज आहे. तसेच काही पोलीस स्टेशन्स खूप लहान आहेत आणि या लोकांना तेथे राहणे कठीण आहे. आम्हाला परवानगी मिळाल्यास येरवडा किंवा शिवाजीनगर भागात डिटेंशन सेंटर सुरू करता येईल. तसेच तेथे योग्य ती सुरक्षाही ठेवता येईल. डिटेंशन सेंटर हे लॉकअपपेक्षा वेगळे असतात. त्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय नियमावली आहेत, अशी माहिती पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी दिली.

गुन्हेगारांची आकडेवारी

बेकायदा वास्तव्य केल्याप्रकरणी फरासखाना, हडपसर आणि सिंहगड पोलीस ठाण्यात आठ गुन्हे दाखल झाले होते. यामध्ये १९ पुरुष आणि २५ महिलांचा समावेश होता. त्यांना मायदेशी पाठवेपर्यंत पोलीस ठाण्यातच रहाण्याची सोय करण्यात आली होती. पुणे शहरात परदेशी नागरिकांवर २०२२ मध्ये तीन, तर २०२३ मध्ये १९ गुन्हे दाखल होते. १९ गुन्ह्यांमधील आठ गुन्हे अमली पदार्थ विक्रीचे होते.

३५ देशांतील गुन्हेगारांचे पुण्यात वास्तव्य

पुणे शहरात राहून कायद्याचे उल्लंघन किंवा गुन्हा केल्याप्रकरणी प्रामुख्याने नायजेरिया, युगांडा, येमेन, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, सुदान, थायलंड, कांगो, कोरिया, इराण, कॅमरोन, टांझानिया, घाणा आदी देशांतील नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत . जवळपास ३५ देशांतील नागरिकांवर मागील तीन वर्षांत गुन्हे दाखल झाले असल्याने त्यांना ब्लॅकलिस्ट किंवा हद्दपार करण्यात आले आहे.

वर्ष     डिपोर्ट(हद्दपार) नागरिक   ब्लॅकलिस्ट नागरिक
२०२१         ०३                                        १०८
२०२२         ११                                        १०८
२०२३        १५                                          २२