पुणे – महापालिकेतील आजी-माजी नगरसेवकांसह, पालिकेच्या सध्या कार्यरत कर्मचारी आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सेवा योजना राबविण्यात येते. या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांनी कुटूंबातील सदस्यांची माहिती ऑनलाईन भरण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी काढले होते.

मात्र, ही माहिती प्रशासन ही योजना बंद करून त्याचे खासगीकरण करत ती विमा कंपनीला देण्यासाठी करणार असल्याचा समज कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून ही माहिती भरण्यास टाळटाळ केली जात आहे. परिणामी, संतापलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा देत जे कर्मचारी ही माहिती भरणार नाहीत. त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचा इशारा परिपत्रकाद्वारे केला आहे.

कशावरून सुरू आहे वाद? 
महापालिकेकडून काही महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या शहरी गरीब योजनेसह, कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेचे खासगीकरण करत या वैद्यकीय योजना विमा कंपन्यांकडे देण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. त्यावरून कामगार संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत याला विरोध केला. नंतर महापालिकेनेही ही योजना पालिकाच राबवेल, अशी हमी दिली. मात्र, त्यानंतर लगेच या योजनेचे कामकाज ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, वॉर्ड ऑफिसमधील 7423 पैकी फक्त 3554 कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. शिक्षण विभागातील 2356 पैकी फक्त 755 कर्मचारी, झोनल कार्यालयातील 110 पैकी 105 कर्मचाऱ्यांनी, आरोग्य विभागातील 1663 पैकी 915 कर्मचाऱ्यांनी, पाणीपुरवठा विभागातील 937 पैकी फक्त 384 कर्मचाऱ्यांनी माहिती भरली आहे. तर अनेक विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप माहितीच भरलेली नाही.