प्राथमिक शिक्षण संचालकांचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश पुणे – राज्यात 674 अनधिकृत शाळा आढळून आल्या असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या शाळांवर दंडात्नक कारवाई करण्यात येणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी याबाबतचा आदेश काढला असून जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे लागणार आहे. अनधिकृत शाळा सुरु राहिल्याने विद्यार्थी, कर्मचारी, पालक यांची फसवणूक होण्यास मोठा वाव आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत अनधिकृत शाळांवर तात्काळ कारवाई करून या अनधिकृत शाळेची यादी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे केली होती. या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तांनी गंभीरपण दखल घेवून कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश बजाविले आहेत. राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे परवानगी आदेश व सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई, सीआयई आदी मंडळाशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र या आदेशाशिवाय शाळा सुरु करण्यात आलेली असेल तसेच मान्यता काढून घेतलेली जर एखादी शाळा सुरू असल्यास अशा शाळेस अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करावी लागणार आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये तसेच या शाळांविरोधात दंडात्मक कारवाई करावी. पालकांच्या जनजागृतीसाठी फलक उभारावेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. …तर प्रतिदिन दहा हजारांचा दंड होणार अनधिकृतरीत्या कोणतीही शाळा सुरु राहिल्यास संबधित अनधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये इतका दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिन दहा हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्यात येणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार व धोरणानुसार इतर अनुषंगिक कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल न चुकता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करावा. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना सुचना देऊन केलेल्या कार्यवाहीचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही प्राथमिक शिक्षण संचालकानी जारी केले आहेत.
